डूंगरपुर. जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फर्जी तरीके से सरकारी राशन लेने वाले कार्मिकों से अब रसद विभाग वसूली में लगा है. इसी के तहत रसद विभाग फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले कार्मिकों से 2 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर चुका है.
गौरतलब है कि सरकार की ओर से गरीब वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे वो अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं. लेकिन, सरकार की इन योजनाओं पर भी कई सरकारी कार्मिकों की नजरें है और वो भी इन योजनाओं का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैx. ऐसा ही मामला जिले में रसद विभाग में सामने आया है. रसद विभाग में कई सरकारी कर्मचारी भी गलत तरीके से गरीबों का राशन उठा रहे थे.
पढ़ें: चित्तौड़गढ़: सड़क हादसे के बाद चेता राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कट को ब्लॉक लगावकर किया बंद
डूंगरपुर जिले के रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्धनों और असहाय लोगों को हर माह यूनिट के हिसाब से राशन या खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई हैं. इस व्यवस्था में सरकारी नौकरी, आयकर दाता, निजी नौकरी और 2 हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा मकान वाले लोग पात्र नहीं हैं. लेकिन, जिले में करीब 3622 कर्मचारी पिछले कई महीनों से खाद्य सुरक्षा योजना में गलत तरीके से राशन उठा रहे थे. आधार लीकिंग होने के बाद धीरे-धीरे इन कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिल रही हैं, जिसके बाद अब राज्य सरकार की और से रिकवरी की जा रही हैं.
पढ़ें: जैसलमेर शहर के नजदीक दिन के उजाले में हो रहा अवैध खनन, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि रिकवरी के तहत अभी तक विभाग ने 1 हजार 923 कर्मचारियों से 2 करोड़ 56 हजार रुपये की राशि वसूल की है. वहीं, 1 हजार 699 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अभी तक करीब डेढ़ करोड़ की राशि जमा नहीं करवाई है. उन्होंने बताया की जिन कार्मिकों ने राशि जमा नहीं करवाई है, उन सरकारी कर्मचारियों के सैलेरी खाते से सीधे पैसा जमा कराने के लिए अब रसद विभाग की ओर से पत्र लिखा जाएगा.
