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पदोन्नति नीति में बदलाव का राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने किया विरोध

पदोन्नति नीति में बदलाव को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा ने विरोध जताया है. शिक्षा सेवा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर पदोन्नति नीति में किए गए बदलाव की समीक्षा करने की मांग रखी है.

Rajasthan Education Service Council, promotion of professor
पदोन्नति नीति में बदलाव का राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने किया विरोध
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Published : Jan 25, 2021, 4:52 PM IST

डूंगरपुर. राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा ने पदोन्नति नीति में किए गए बदलाव का विरोध जताया है. शिक्षा सेवा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति नीति में किए गए बदलाव की समीक्षा करने की मांग रखी है.

पदोन्नति नीति में बदलाव का राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने किया विरोध

राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित हुए. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से स्कूल प्रधानाचार्य पद के लिए पदोन्नति नीति में बदलाव का विरोध किया. पदोन्नति नीति का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया.

माध्यमिक स्तर की स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का कहना था कि प्रधानाध्यापक और प्राध्यापक की पदोन्नति से प्रधानाचार्य के पद भरे जाते हैं, लेकिन हाल ही सरकार की ओर से पदोन्नति नीति में बदलाव किया गया है. इसके तहत पदोन्नति 20:80 की नीति लागू करते हुए डीपीसी की जाएगी.

पढ़ें- राजस्थान के किसान ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली कूच को तैयार, लेकिन रुट चार्ट पर नहीं बनी सहमति

ऐसे में पदोन्नति नीति में बदलाव से माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक रिटायरमेंट तक उसी पद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो न्यायसंगत नहीं है. संगठन ने पदोन्नति नीति रिव्यू करने के लिए सरकार से एक समिति बनाए जाने की मांग की है. संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

डूंगरपुर. राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद रेसा ने पदोन्नति नीति में किए गए बदलाव का विरोध जताया है. शिक्षा सेवा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति नीति में किए गए बदलाव की समीक्षा करने की मांग रखी है.

पदोन्नति नीति में बदलाव का राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद ने किया विरोध

राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित हुए. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से स्कूल प्रधानाचार्य पद के लिए पदोन्नति नीति में बदलाव का विरोध किया. पदोन्नति नीति का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया.

माध्यमिक स्तर की स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का कहना था कि प्रधानाध्यापक और प्राध्यापक की पदोन्नति से प्रधानाचार्य के पद भरे जाते हैं, लेकिन हाल ही सरकार की ओर से पदोन्नति नीति में बदलाव किया गया है. इसके तहत पदोन्नति 20:80 की नीति लागू करते हुए डीपीसी की जाएगी.

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ऐसे में पदोन्नति नीति में बदलाव से माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक रिटायरमेंट तक उसी पद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो न्यायसंगत नहीं है. संगठन ने पदोन्नति नीति रिव्यू करने के लिए सरकार से एक समिति बनाए जाने की मांग की है. संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

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