डूंगरपुर. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत खनन क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने को लेकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई. बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से खनन क्षेत्रों में विकास कार्यो को लेकर जानकारी ली.
जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फाउण्डेशन के सचिव नरेन्द्र खटीक ने बताया कि विकास कार्य करवाने के लिए डूंगरपुर कोष कार्यालय में डीएमएफटी के नाम से खाता खोला गया है, जिसमें 20.06 लाख रुपए शेष है. उन्होंने बताया कि माइनिंग क्षेत्र में 24 ग्राम पंचायतों के शिक्षा विभाग का बजट स्वीकृत है. इस पर कलेक्टर ने प्रभावित पंचायतों के संस्था प्रधानों से प्रस्ताव बनाकर मंगवाने के निर्देश दिए हैं.
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक गोवर्धन यादव ने 24 ग्राम पंचायतो के संस्था प्रधानों को ग्राम पंचायत की साधारण सभा में प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन करने के निर्देश दिए, जिसमें वॉश रूम और पेयजल को लेकर प्रस्ताव बनाए जाने हैं. बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने बाल सुधार गृह और शिशु गृह के बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशोक शर्मा से जानकारी ली.
शर्मा ने बताया कि बाल सुधार गृह और शिशु गृह में पेयजल की विकट समस्या को बताते हुए कहा कि टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. इस पर जिला कलेक्टर ओला ने जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रमोद कुमार वर्मा से पेयजल आपूर्ति के बारे में जानकारी ली. बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने चिकित्सा विभाग के अधिकारी डॉ. विपिन मीणा से बिछीवाड़ा और सीमलवाड़ा में मोर्चरी के बारे में जानकारी ली. इस पर डॉ. मीणा ने कार्य करवाए जाने के बारे में बताया.
जिला कलेक्टर ओला ने एक सप्ताह में बनाकर उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. सचिव खटीक ने बताया कि गर्वनिंग काउंसिल की बैठक 24 सितम्बर 2020 के तहत मेडिकल कॉलेज को 29.60 लाख और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 10.80 लाख रुपए हस्तारित किए थे, जिसकी वर्तमान समय तक यूसी और सीसी प्राप्त नहीं हुई है. इसी प्रकार रामसा एवं सर्व शिक्षा अभियान को साल 2017-18 और 2018-19 में कुल 16 कार्य आवंटित किए गए हैं, जिसकी यूसी सीसी अभी समय तक प्राप्त नहीं हुई है.
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उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषणा योजना के लिए 3.21 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है. उक्त राशि महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के निर्देशानुसार व्यय किय जाना प्रस्तावित है. इस पर जिला कलेक्टर ओला ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को बकाया यूसी सीसी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है. बैठक में वन विभाग के उपवन संरक्षक सुपांश शशि, सार्वजनिक निर्माण विभाग सीमलवाड़ा के नवनीत चौधरी, शिक्षा विभाग के प्रकाश शर्मा, आईसीडीएस के शुकंतला जोशी, माईनिंग विभाग के शशिकांत जैन उपस्थित रहे.
