डूंगरपुर: समीक्षा बैठक में डामरीकरण कार्य उचित मापदंड के अनुसार नहीं करने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए निर्देश

डूंगरपुर में सोमवार को राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए गए.

डूंगरपुर. राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए.

बैठक में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से गांवो में हो रहे डामरीकरण की जानकारी ली और गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं होने के बारे में कहा. उन्होंने कहा कि डामरीकरण कार्य उचित तापक्रम अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क जर्जर होने का अंदेशा बना रहता है.

उन्होंने अधीक्षण अभियंता जगराम मीणा को अपने अधीनस्थ अधिकारियों से चल रहे कार्यो की मॉनिटरिंग कराने और गुणवत्ता युक्त कार्य कराने के निर्देश दिए. बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई से पहले पूरी जानकारी तैयार कर बैठक में उपस्थित हो. उन्होंने वन विभाग के एसीएफ प्रशान्त गर्ग और जलदाय विभाग के प्रमोद वर्मा से विभागीय जानकारी ली. इस पर विभागीय अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजने के बारे में बताया. इस पर जिला कलेक्टर ओला ने प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यक कार्रवाई संपादित करने के निर्देश दिए.

बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने शिक्षा विभाग के सीडीईओ मणीलाल छगन और जिला शिक्षा अधिकारी बंशीलाल रोत से शिक्षको से प्राप्त परिवेदनाओं के बारें में जानकारी ली. इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि 480 परिवेदनाएं आई है. इस पर जिला कलेक्टर ने एक सप्ताह में प्राप्त हुई परिवेदनाओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं.

सीडीईओ मणीलाल छगन ने बताया कि तीन ब्लॉको से शिक्षकों की परिवेदनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं. इस पर जिला कलेक्टर ओला ने इस दिशा में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिवेदनाओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया.

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए है. उन्होंने राजस्व विभाग की 53 समस्याएं, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आठ, मेडिकल कॉलेज की दो, पंचायतीराज विभाग की 54, वन विभाग की 3, माध्यमिक शिक्षा विभाग की 6, टीएडी विभाग की तीन, जल संसाधन विभाग की तीन, बिजली विभाग की 22, मनरेगा की 22, कृषि विभाग की चार, पशुपालन विभाग की एक नगरपरिषद की 13, पुलिस विभाग की 18, सार्वजनिक निर्माण विभाग की 17 और कॉपरेटिव की पांच समस्याएं पोर्टल पर दर्ज है, जिसका 30 दिन होने को है.

उक्त समस्याओं के संबंधित विभागीय अधिकारी को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने रसद विभाग के जिला रसद अधिकारी हजारीलाल अलोरिया से आधार सीडिंग के बारे में जानकारी ली.

इस पर जिला रसद अधिकारी अलोरिया ने बताया कि जिले में 92.66 प्रतिशत आधार सीडिंग होना बताया. अतिरिक्त जिला कलेक्टर चौहान ने आधार कैम्प लगाने और खाद्य सामग्री सामग्री की रिकवरी के बारे में जानकारी ली. इस पर जिला रसद अधिकारी अलोरिया ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों से वसूली जारी है लेकिन मूल राशन कार्ड से सरकारी नौकरी होने के बाद राशन कार्ड अलग बनवा लिया गया है.

उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी के बाद खाद्य सुरक्षा में राशन उठाया है तो उससे रिकवरी का कार्य जारी है. बैठक में आरसीएचओ डॉ. कांतिलाल पलात, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जी.एस.मीना, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता केएल कलासुआ, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. कमलेश राजवानिया, शिक्षा विभाग के गोवर्धनलाल यादव, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक कमला परमार, प्रकाश जैन, प्रवीण डामोर मौजूद थे.