धौलपुर. 5 साल से जारी चंबल परियोजना का कार्य अभी भी अधूरा है. 2013 में कांग्रेस सरकार ने सैपऊ उपखण्ड के 44 गांवों को खारे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय ऑफसेट परिजनों को हरी झंडी दी थी. मौजूदा समय में परियोजना का काम 70 फीसदी ही हो पाया है.
आपको बता दें कि कार्यकारी एजेंसी ने जून 2018 तक पानी सप्लाई देने का दावा किया था, लेकिन परियोजना का कार्य एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.वहीं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का कार्य पूरा ना होने पर फर्म को नोटिस जारी किए हैं.
नोटिस के तहत फर्म ने कार्य को गति नहीं दी तो फर्म को ब्लैकलिस्ट दिया जाएगा. साथ ही किसी और एजेंसी को कार्य का जिम्मा सौंप दिया जाएगा.
एक्स ई एन राधेश्याम ठाकुर ने बताया कि पूर्व में निर्माण करा रही कार्यकारी एजेंसी मैसर्स श्रीराम ईपीसी से 2 करोड़ से अधिक की पैनल्टी वसूल की गई है. साथ ही फर्म को पुनः नोटिस जारी किए हैं.
बता दें कि क्षेत्रीय विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की मांग पर सरकार ने अंतिम बजट में सवा 32 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर क्षेत्रीय ऑफसेट परियोजना को हरी झंडी दी थी.
इस दौरान वसुंधरा सरकार के शासनकाल में महल परियोजना का कार्य 70 फीसदी हो सका. अब पुनः कांग्रेस सरकार वापस आई है, लेकिन वर्क प्रोग्रेस काफी धीमी होने पर परियोजना का काम लगातार पिछड़ जा रहा है.
