धौलपुर: चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उठाएं लाभ, अब मिलेगा 850 रुपये की पॉलिसी में

बजट घोषणा 2021-22 की पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया जा रहा है. इसके मायने हैं कि जिले के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. बता दें कि पहले 30 हजार की पॉलिसी में इसका लाभ नहीं मिलता लाभ था, जो कि अब 850 रुपये में ही इस पालिसी का लाभ मिलेगा जो कि पॉलिसी में लाभ के लिए डीएमई-मित्रों पर इसका पंजीकरण कराकर चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाए जा सकते हैं.

धौलपुर. बजट घोषणा 2021-22 की पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया जा रहा है. इसके मायने हैं कि जिले के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इस प्रकार आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क के साथ ही अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर अर्थात लगभग 850 रुपए वार्षिक खर्च पर सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

जिसको लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्राी बजट घोषणा के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने की अभिनव पहल के तहत 30 अप्रैल से पहले पंजीकरण कराने पर 1 मई 2021 से योजना का लाभ मिलेगा. वहीं उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ चिकित्सालय में भर्ती होने पर ही मिलेगा. भर्ती नहीं होने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाएं निःशुल्क मिलेगी. इसके साथ ही जहां 30 हजार रूपए की पॉलिसी में भी यह लाभ नहीं मिलता था वह अब लाभ मात्र 850 रूपये में ही मिलेगा.

इस योजना में परिवार के समस्त सदस्य होगें लाभान्वित...

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी पहले से लाभान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी और सामाजिक के साथ ही आर्थिक जनगणना 2011 के पात्रा परिवार इस योजना में नए जुडने वाले परिवार, जिले के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमान्त कृषक यानि 2 हैक्टर तक कृषि भूमि वाले परिवार, जिले के अन्य समस्त परिवार जो 850 रुपए का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते है. वहीं संविदाकर्मियों में होम गार्ड, आशा, पंचायत सहायक, पैराटीचर्स आंगनबाडी कार्मिक सहित समस्त मानदेयकर्मी जो सीधे एवं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हो वे इसके पात्र होगें.

इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना, लघु और सीमांत कृषकों एवं संविदाकार्मिकों का सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा वहीं अन्य परिवारों का 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार देगी. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए अलग से प्रावधान किया गया है. वहीं उन्होंने इसको लेकर बताया कि उन्हें इस योजना में जुडने की आवश्यकता नहीं है.

जानें योजना से जुडना क्यो है जरूरी...

वहीं, उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक हिमोडायलिसिस 3 हजार से 4 हजार प्रति विजिट 8 से 12 विजिट प्रति माह आजीवन प्रीमियम लागत 30 हजार रूपए से अधिक, गंभीर बीमारियों के उपचार पर निजी अस्पतालों में औसत व्यय कैन्सर के इलाज पर 4 लाख रूपए से अधिक, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन 25 हजार से 35 हजार रूपये, हार्ट के छल्ले की सर्जरी 1 से 2 लाख रूपये, हार्ट की बायपास सर्जरी 2 से 3 लाख रूपये, घुटने एवं कूल्हे की हड्डी बदलने पर 2 लाख रूपये ऐसी समस्त गंभीर बीमारियों का इस योजना में निःशुल्क इलाज किया जाएगा.

जानें योजना में लाभ कैसे मिलेगा...

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से इस योजना में पंजीकरण जो कि 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा. वहीं 30 अप्रैल तक पंजीयन नहीं होने पर योजना से जुड़ने के लिए 3 महीनों का इतजार करना पड़ेगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक के साथ ही आर्थिक जनगणना 2011 के पात्रा परिवारों को पंजीकरण नहीं करवाना है. यह परिवार पहले से ही योजना में सम्मिलित है. वहीं पंजीकरण व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्रा केन्द्र पर जाकर करवा सकता है.

इसके साथ ही ई-मित्रा केन्द्र पर पंजीकरण का समस्त शुल्क सरकार की ओर से दिया जाएगा, अर्थात पंजीकरण पूर्णतया निःशुल्क है, वहीं उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए लाभार्थी अपने साथ जनआधार कार्ड, जनआधार कार्ड नम्बर, जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद और आधार कार्ड अवश्य लेकर जाए. वहीं पंजीकरण उपरांत लाभार्थी को पॉलिसी दस्तावेज ई-मित्रा की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि योजना में लोगों को जोड़ने के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक प्रत्येक ग्राम स्तर और शहरों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाए.

बता दें कि इस शिविर के माध्यम से लोगों का पंजीकरण करवाने हेतु समस्त जनप्रतिनिधियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के साथ ही बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी, आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, कृषि पर्यवेक्षक आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं. ऐसे परिवार जिनका जनआधार कार्ड नहीं बना है, उन्हे ई- मित्रा केन्द्र पर अपना जनआधार पंजीयन करवाना होगा जो पूर्णतया निःशुल्क रहेगा.