धौलपुर. जिले के बाड़ी उपखंड पर राजस्थान पटवार संघ की ओर से जयपुर में किए गए गांधीवादी लोकतांत्रिक आंदोलन को राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कुचेष्टा पूर्वक कुचले जाने को लेकर आज बुधवार को राजस्थान कानूनगो संघ के जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में तहसील बाड़ी की समस्त गिरदावर द्वारा उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है.
वहीं राजस्थान कानूनगों संघ के जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह गुर्जर ने बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को दिए गए ज्ञापन में बताया है कि राजस्थान पटवार संघ पटवारियों की मांगों एवं अधिकारों के संबंध में विगत कई दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं. इसकी निरंतरता में 15 फरवरी 2021 को गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए विधान-सभा पहुंचकर अपनी मांगों से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया जाना था, परंतु राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन की कुत्सित मंशा से पटवारियों की शांतिपूर्ण पैदल मार्च को पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जाकर बल प्रयोग किया गया. पटवारी एक अनुशासित कर्मचारी है, जो कि प्रशासन एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी है. उस वर्ग के पटवारियों को राजस्थान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खदेड़ा गया एवं लाठीचार्ज किया गया है. जिससे राजस्थान भर के संपूर्ण कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग के साथ-साथ कानूनगों वर्ग में भी रोष व्याप्त है एवं राजस्थान कानूनी वर्ग पटवारियों के आंदोलन को राज्य सरकार की दमनकारी नीति के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बर्बरता पूर्ण कार्यवाही की भर्त्सना करता है.
उन्होंने कहा कि कानूनगो संघ दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करता है और पटवारी वर्ग की मांगों का समर्थन करता है. चूंकि पटवारी राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण इकाई है. अतः यदि इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कानूनगो संघ को भी पटवार संघ के समर्थन में आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि कानूनगो संघ की ओर से भी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर भी ज्ञापन दिया है. जिसमें कानूनगो से नायब तहसीलदार की डीपीसी, केंद्र के समान वेतन भत्ते, स्टेशनरी भत्ता, हार्ड ड्यूटी सहित सवाई माधोपुर और कोटा पटवारी और कानूनगो के वेतन भुगतान की बात कही गई है और मांगें नहीं माने जाने पर और सरकार की हठधर्मिता के कारण कानूनगो संघ द्वारा भी उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी.
