दौसा. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है. बुधवार को एक बार फिर मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. साथ ही मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि, पिछले 7 सालों से मंत्रालय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार हर बार उनकी मांगों को अनदेखा कर जाती है. यदि इस बार भी सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो, वो प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश पर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे.
ये भी पढ़ेंः दौसा : 200 क्विंटल पंचमेल लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त
मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा का कहना है कि, मंत्रालय कर्मचारियों की प्रमुख मांग है की स्टेट परेटि के आधार पर कर्मचारियों का पेग्रेड 3600 किया जाए. साथ ही अधीनस्थ मंत्रालयिक को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतनमान उपलब्ध कराया जाए, 26 हजार पदों में से शेष रहे पदों का आवंटन किया जाए और राजस्व विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति की जाए.
इसके अलावा शिक्षा विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों के समाप्त किए गए पदों को बहाल किया जाए, वित्त विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना जिसमें वेतन की कटौती की गई है, उस आदेश को निरस्त किया जाए और कनिष्ठ सहायक की भी शैक्षणिक योग्यता स्नातक की जाए और कंप्यूटर दक्षता आरएससीआईटी अनिवार्य होने के बावजूद मृत राज्य कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारियों को टंकण परीक्षा से मुक्त किया जाए.
