दौसा. प्रदेश की गहलोत सरकार पर किसानों ने वादाखिलाफी और संपूर्ण कर्ज माफ नहीं करने का आरोप लगाया है. इसके चलते राजस्थान किसान संपूर्ण कर्ज माफी संघर्ष समिति ने उप जिला कलेक्टर पुष्कर मित्तल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है.
किसान संपूर्ण कर्ज माफी संघर्ष समिति के संयोजक ज्ञानचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की घोषणा की थी. कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद आशान्वित किसानों ने बैंकों को लिखकर दे दिया था कि उनका कर्ज माफ हो गया. उनका पैसा अब सरकार चुकाएगी, लेकिन अब बैंक वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं.
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बैंक किसानों को जमीन कुर्की के नोटिस दे रहे हैं. साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं. ऐसे में राजस्थान के कई समय किसानों ने आत्महत्या की खबरें जगजाहिर है. पिछले सालों में बारिश की कमी से बेहाल किसानों में उदासीनता छाई हुई है. कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 10 दिवस में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन आज सरकार बने 10 माह होने के बाद भी सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है. उनका संपूर्ण कर्ज माफ नहीं कर रही है. जिसको लेकर अब किसान संघर्ष समिति पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन देकर सरकार को अपना वादा याद दिलाएगी.