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सरकारी जमीन पर भू-माफिया का कब्जा...मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

चूरू में भू-माफिया ने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर कब्जा जमा रखा है. जिला कलेक्टर और नगर परिषद को सरकारी महकमे की ओर से अवगत कराने के बाद भी चार महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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Published : Sep 18, 2019, 8:30 PM IST

Encroachment in Churu, चूरू न्यूज

चूरू. जिला मुख्यालय पर नगर परिषद भले ही थड़ियों, अलमारियों पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान की औपचारिकता पूरी कर रही है. लेकिन सच्चाई यह है कि यहां रसुखदार भू-माफियाओं के हौंसलों के आगे प्रशासन बेबस साबित हो रहा है.

पढ़ें- हवाला कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई...24.57 लाख बरामद

पिछले चार महीने से हो रहे इस कब्जे को रोकने के लिए जिम्मेदार प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है. भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर कब्जा जमा रखा है. जिला कलेक्टर और नगर परिषद को सरकारी महकमे ने अवगत कराया. साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी चार महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

भू-माफियाओं के बुलंद हौसलों के आगे प्रशासन बेबस

दरअसल शहर के पंचायत समिति के पास राजस्थान आवासन मंडल और स्टेट हाईवे की जमीन पर बेखौफ भू-माफियाओं ने पक्का निर्माण कर कब्जा जमा लिया है. बाकायदा पांच दुकानें बनाकर बेशकीमती सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान आवासन मण्डल ने 8 मई को जिला कलेक्टर और नगरपरिषद को इस अवैध कब्जे के बारे में पत्र लिखकर अवगत कराया था. लेकिन सूचना के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का कहना है कि अगर इस हद तक सरकारी जमीन पर कब्जे हैं तो इसकी वजह अधिकांश सरकारी महकमों के वह अफसर और कर्मचारी हैं, जो अवैध अतिक्रमण हटाने में कतई दिलचस्पी नहीं रखते.

चूरू. जिला मुख्यालय पर नगर परिषद भले ही थड़ियों, अलमारियों पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान की औपचारिकता पूरी कर रही है. लेकिन सच्चाई यह है कि यहां रसुखदार भू-माफियाओं के हौंसलों के आगे प्रशासन बेबस साबित हो रहा है.

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पिछले चार महीने से हो रहे इस कब्जे को रोकने के लिए जिम्मेदार प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है. भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर कब्जा जमा रखा है. जिला कलेक्टर और नगर परिषद को सरकारी महकमे ने अवगत कराया. साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी चार महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

भू-माफियाओं के बुलंद हौसलों के आगे प्रशासन बेबस

दरअसल शहर के पंचायत समिति के पास राजस्थान आवासन मंडल और स्टेट हाईवे की जमीन पर बेखौफ भू-माफियाओं ने पक्का निर्माण कर कब्जा जमा लिया है. बाकायदा पांच दुकानें बनाकर बेशकीमती सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान आवासन मण्डल ने 8 मई को जिला कलेक्टर और नगरपरिषद को इस अवैध कब्जे के बारे में पत्र लिखकर अवगत कराया था. लेकिन सूचना के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का कहना है कि अगर इस हद तक सरकारी जमीन पर कब्जे हैं तो इसकी वजह अधिकांश सरकारी महकमों के वह अफसर और कर्मचारी हैं, जो अवैध अतिक्रमण हटाने में कतई दिलचस्पी नहीं रखते.

Intro:चूरू_जिलामुख्यालय पर नगरपरिषद भले ही थडियों, आलमारियों पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान की औपचारिकता पूरी कर रही है लेकिन सच्चाई यह है कि यहां रसुखदार भू—माफियाओं के हौंसलों के आगे प्रशासन बेबस साबित हो रहा है।

 

Body:यहां भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर कब्जा जमा रखा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले चार महीने से हो रहे इस कब्जे को रोकने के लिए जिम्मेदार प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जिला कलक्टर तथा नगरपरिषद को सरकारी महकमे द्वारा अवगत करवाये जाने और मुख्यमन्त्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी चार महीनों से यहां कोई कार्यवाही नहीं हुई है।


Conclusion:दरअसल शहर के पंचायत समिति के पास राजस्थान आवासन मण्डल और स्टेट हाईवे की जमीन पर बैखोफ भूमाफियाओं ने पक्का निर्माण कर कब्जा जमा लिया है। बाकायदा पांच दुकाने बनाकर बेशकीमती सरकारी जमीन को हडपने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान आवासन मण्डल ने 8 मई 2019 को जिला कलक्टर और नगरपरिषद को इस अवैध कब्जे के बारे में पत्र लिखकर अवगत भी करवाया लेकिन सूचना के बावजुद कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। लोगों का कहना है कि अगर इस हद तक सरकारी जमीन पर कब्जे हैं तो इसकी वजह अधिकांश सरकारी महकमों के वह अफसर और कर्मचारी हैं जो अवैध अतिक्रमण हटाने में कतई दिलचस्पी नहीं रखते


बाईट_तेजाराम,कर्मचारी आवासन मंडल


बाईट_अभिलासा सिह,आयुक्त नगरपरिषद

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