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चूरूः छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक, राजस्थान कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 पर की गई चर्चा

राजस्थान कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में योजनाओं को लेकर चर्चा की गई. बता दें कि जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई.

चूरू न्यूज, churu news
छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक
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Published : Mar 12, 2020, 2:14 AM IST

चूरू. जिले में बुधवार को जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित की गई. बुधवार को जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में समिति के सदस्य सचिव और कृषि विपणन विभाग खंड बीकानेर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शेखर शर्मा ने योजना के संबंध में चर्चा की.

छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक

शशि शेखर शर्मा ने बताया कि राजस्थान कृषि व्यवसयाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार कर राज्य के ताजा फल, सब्जियों और परंपरागत खाद्य पदार्थों एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि उत्पादों का घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात को बढ़ावा देना है. साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन कर कौशल तकनीक का विकास करना है.

पढ़ें- कमलनाथ सरकार पर संकट बरकरार, करीब 80 विधायक ही पहुंचे राजस्थान

योजना में राज्य में शीतल पेय पदार्थ, तंबाकू और मादक पदार्थ आदि को छोड़कर समस्त कृषि एवं पशुपालन से संबंधित पदार्थों का प्रंसकरण करने पर किसानों को 50 फीसदी और अन्य व्यवसायियों को परियोजना लागत पर 25 फीसदी की छूट प्रदान कर कृषि व्यवसाय का प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त इस योजना में पूंजी निवेश पर ब्याज, बिजली खपत और परिवहन भाड़ा पर भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है.

चूरू. जिले में बुधवार को जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित की गई. बुधवार को जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में समिति के सदस्य सचिव और कृषि विपणन विभाग खंड बीकानेर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शेखर शर्मा ने योजना के संबंध में चर्चा की.

छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक

शशि शेखर शर्मा ने बताया कि राजस्थान कृषि व्यवसयाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार कर राज्य के ताजा फल, सब्जियों और परंपरागत खाद्य पदार्थों एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि उत्पादों का घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात को बढ़ावा देना है. साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन कर कौशल तकनीक का विकास करना है.

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योजना में राज्य में शीतल पेय पदार्थ, तंबाकू और मादक पदार्थ आदि को छोड़कर समस्त कृषि एवं पशुपालन से संबंधित पदार्थों का प्रंसकरण करने पर किसानों को 50 फीसदी और अन्य व्यवसायियों को परियोजना लागत पर 25 फीसदी की छूट प्रदान कर कृषि व्यवसाय का प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त इस योजना में पूंजी निवेश पर ब्याज, बिजली खपत और परिवहन भाड़ा पर भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है.

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