चित्तौड़गढ़. लोकसभा सत्र समाप्त होने के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी आजकल जिला स्तरीय कार्यक्रमों में व्यस्त चल रहे है. इस दौरान वे जिले का दौरा भी कर रहे है. साथ ही जनसुनवाई केंद्र पर क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुन रहे हैं. राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए सांसद का कहना है कि भारत सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार अटका रही है. ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा है.
सांसद सीपी जोशी ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले पूर्व केंद्र सरकार की ओर से हेरिटेज सर्किट में राजस्थान को सौ करोड़ रुपए दिए गए थे. दुर्भाग्य की बात यह है कि इस 100 करोड़ रुपए का टेंडर अभी तक दाखिल नहीं हुआ है. वर्क आर्डर फाइनल नहीं हुआ है, ना ही जमीन पर कोई काम हुआ है.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार से राजस्थान सरकार को योजनाएं तब मिलेगी, जब इन 100 करोड़ की यूसी सीसी दिल्ली में सबमिट होगी. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चित्तौड़गढ़ में भी 11 करोड़ 50 लाख स्वीकृत हुए तो भारत सरकार पर्यटन विभाग के माध्यम से आरटीडीसी को पैसा देती है. लेकिन 100 करोड़ में से एक पैसा इन 2 सालों में अभी तक नहीं लग पाया. इस स्वीकृति के बाद 6 माह सरकार और थी, जिसका काम शुरू किया गया.
साथ ही कहा कि डीपीआर बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन इस सरकार में करीब 13-14 महीने में तीन बार टेंडर करवा दिए है, लेकिन तीनों ही बार निरस्त हो गए. सांसद ने कहा कि कोई ना कोई मतलब है कि हमारी पार्टी या एक ही पार्टी के टेंडर हो. ऐसा कुछ है तभी तीन ही बार टेंडर निरस्त ही गए. बीते 4 दिन पहले जयपुर बात की थी, तब तीसरी बार टेंडर निरस्त होने की बात कही गई. जब इस प्रकार की घटनाएं होगी तो राजस्थान में भारत सरकार की योजनाओं का विकास कैसे होगा.
उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए अभी भी राजस्थान सरकार के पास पड़ा है. हमारा फिर से राजस्थान सरकार से आग्रह है. सेक्रेटरी और मंत्री महोदय को भी एक पत्र लिखा है कि रेलवे स्टेशन के सामने जनता आवास है, जिसे भी म्यूजिक ग्रांट में ले ताकि प्रपोजल बना कर भारत सरकार को भेजें. इससे भारत सरकार से पैसा दिला देंगे, जिससे खंडहर होती जमीन जहां शराबियों का अड्डा बन गया है, वह जमीन कुछ काम आए.
साथ ही कहा कि पर्यटकों को रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही इनका स्वागत द्वार दिखे और वेलकम सेंटर बने. यहां पूरे जिले के पर्यटनस्थलों की जानकारी मिल जाए. यहां एक अच्छा म्यूजियम बन जाएगा. इसके लिए ईमेल भी किया था और तो मंत्रालय में पत्र देकर आया हूं.
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सांसद जोशी ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना से बीते 12 फरवरी को मिला था. चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम की कमी है. क्योंकि, राज्य सरकार के माध्यम से प्रपोजल भारत सरकार को जाएगा. भारत सरकार अपनी ग्रांट देने को तैयार है. स्टेट सरकार अपनी ग्रांट नहीं दे सकती है तो सीएसआर या डीएमएफटी किसी भी योजना में पैसा लेकर प्रपोजल बना कर दें, जिससे कि भारत सरकार पैसा दे सकें. चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम हो जाएगा तो सारे गेम्स एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, इससे कोई भी बड़ी प्रतियोगिता कम पैसे में अच्छी प्रतियोगिता हो सकती है. इसके निर्माण से खिलाड़ियों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी.
