नई दिल्ली/जयपुर. कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं. इसमें अधिकांश वहीं बातें थी जो राहुल इन दिनों अपनी चुनावी सभाओं में बोलते हुए नजर आते हैं. कांग्रेस का घोषणा पत्र वैसा ही है जैसी उम्मीद की जा रही थी.
कांग्रेस के मैनिफेस्टों में इस बात का वादा किया गया है कि अगर सरकार आई तो मनरेगा के तहत अभी जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है. उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा.
वहीं युवाओं को रोजगार खोलने के लिए भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान है. जिसके तहत नए व्यवसाय के लिए तीन साल तक किसी भी अनुमति को लेने की जरूरत नहीं होगी.
मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अगर अब किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो क्रिमिनल अफेंस में नहीं आएगा. बल्कि उसे सिविल अफेंस में लाया जाएगा. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए भी एक खास बजट लाया जाएगा. जिससे उन्हें पता होगा कि उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है.
वहीं शिक्षा जगत को लेकर भी राहुल ने बड़ा वादा करते हुए कहा की बजट का 6 फीसदी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा.वहीं राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आई तो गरीबों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य होगा.
देश के हर व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी की भी योजना है. इसके लिए न्यूनतम आय 12 हजार प्रति महीना तय किया जाएगा. और इससे कम जिसकी भी आय होगी उतना पैसा सरकार खाते में डालेगी.
पूरा घोषणा पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
कांग्रेस का घोषणा पत्र हिंदी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के घोषणा पत्र की थीम है न्याय. विस्तार से जानते हैं कि आखिर घोषणा पत्र में कांग्रेस की ओर से क्या-क्या वादे किए गए है.
नई दिल्ली/जयपुर. कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं. इसमें अधिकांश वहीं बातें थी जो राहुल इन दिनों अपनी चुनावी सभाओं में बोलते हुए नजर आते हैं. कांग्रेस का घोषणा पत्र वैसा ही है जैसी उम्मीद की जा रही थी.
कांग्रेस के मैनिफेस्टों में इस बात का वादा किया गया है कि अगर सरकार आई तो मनरेगा के तहत अभी जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है. उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा.
वहीं युवाओं को रोजगार खोलने के लिए भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान है. जिसके तहत नए व्यवसाय के लिए तीन साल तक किसी भी अनुमति को लेने की जरूरत नहीं होगी.
मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अगर अब किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो क्रिमिनल अफेंस में नहीं आएगा. बल्कि उसे सिविल अफेंस में लाया जाएगा. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए भी एक खास बजट लाया जाएगा. जिससे उन्हें पता होगा कि उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है.
वहीं शिक्षा जगत को लेकर भी राहुल ने बड़ा वादा करते हुए कहा की बजट का 6 फीसदी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा.वहीं राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आई तो गरीबों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य होगा.
देश के हर व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी की भी योजना है. इसके लिए न्यूनतम आय 12 हजार प्रति महीना तय किया जाएगा. और इससे कम जिसकी भी आय होगी उतना पैसा सरकार खाते में डालेगी.
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लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस के घोषणा पत्र की थीम है न्याय. विस्तार से जानते हैं कि आखिर घोषणा पत्र में कांग्रेस की ओर से क्या-क्या वादे किए गए है.
नई दिल्ली/जयपुर. कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं. इसमें अधिकांश वहीं बातें थी जो राहुल इन दिनों अपनी चुनावी सभाओं में बोलते हुए नजर आते हैं. कांग्रेस का घोषणा पत्र वैसा ही है जैसी उम्मीद की जा रही थी.
कांग्रेस के मैनिफेस्टों में इस बात का वादा किया गया है कि अगर सरकार आई तो मनरेगा के तहत अभी जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है. उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाएगा.
वहीं युवाओं को रोजगार खोलने के लिए भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान है. जिसके तहत नए व्यवसाय के लिए तीन साल तक किसी भी अनुमति को लेने की जरूरत नहीं होगी.
मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अगर अब किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो क्रिमिनल अफेंस में नहीं आएगा. बल्कि उसे सिविल अफेंस में लाया जाएगा. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए भी एक खास बजट लाया जाएगा. जिससे उन्हें पता होगा कि उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है.
वहीं शिक्षा जगत को लेकर भी राहुल ने बड़ा वादा करते हुए कहा की बजट का 6 फीसदी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा.वहीं राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आई तो गरीबों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारा लक्ष्य होगा.
देश के हर व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी की भी योजना है. इसके लिए न्यूनतम आय 12 हजार प्रति महीना तय किया जाएगा. और इससे कम जिसकी भी आय होगी उतना पैसा सरकार खाते में डालेगी.
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Conclusion:
