बूंदी. शहर में एक निजी कंपनी की ओर से शहर में बिना सरकारी अनुमति के ही गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए खुदाई करने का मामला सामने आया है. पिछले कई दिनों से कंपनी ने शहर में बिना अनुमति खुदाई ही नहीं की बल्कि सरेआम कई स्थानों पर पोल गाड़ दिए और सरकारी भूमि पर पक्का सीमेंट लगाकर चुंन भी दिया. वहीं, बिना अनुमति के इतना कुछ हो जाने के बाद भी सारा सरकारी तंत्र मूकदर्शक बना रहा.
बता दें कि जब कुछ लोगों ने इस पर शिकायत की तो परत दर परत सारी पोल खुल गई. इस अनियमितता के विरोध में और सार्वजनिक संपदा को नुकसान होने के विरोध में कंपनी के चेयरमैन और सभी निवेशकों के विरुद्ध नगर परिषद की ओर से मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई है. वहीं, नगर परिषद की आयुक्त ने कंपनी के चेयरमैन एवं निवेशकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अधिशासी अभियंता को बुलाया और विरोध कर रहे शिकायतकर्ता के साथ कई स्थानों पर जाकर देखा तो पता चला कि कंपनी की ओर से नुकसान पहुंचाया जा रहा था.
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जानकारी के अनुसार कंपनी की ओर से गैर कानूनी तरीके से लगाए जा रहे केबल को नगर परिषद ने अवैध माना है. नगर परिषद की ओर से कोई एनओसी जारी नहीं की गई है और ना ही कोई राशि जमा करवाई गई है. बता दें कि नियमानुसार बिना एनओसी के शहर में केबल नहीं लगवाया जा सकता है. वहीं, मामले को नगर परिषद ने गंभीरता से लिया और नगर परिषद इलाके में खुदाई के लिए 32 लाख 50 हजार राशि डिमांड कंपनी को जारी की है.
बता दें कि 32 लाख रुपए तो डिमांड के रूप में कंपनी को जमा कराने होंगे साथ ही अवैध तरीके से किए गए कार्य के कारण उसकी पेनल्टी नगर परिषद अलग से वसूलेगा. वहीं, कंपनी की ओर से अगर 32 लाख रुपए की राशि नगर परिषद में जमा नहीं करवाया गया तो FIR दर्ज करवाने की चेतावनी नगर परिषद के आयुक्त कीर्ति कुमावत ने दी है. उधर, कार्रवाई की बात सुनकर केबल कंपनी के कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं.
