कोलायत के भूमिहीन किसानों को जल्द मिलेगी कृषि भूमि : मंत्री भंवर सिंह भाटी

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी तीन दिवसीय दौरे पर बीकानेर में हैं. इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने अपने आवास पर जनसुनवाई की. जहां लोगों के परिवाद पर उन्होंने अधिकारियों को निस्तारण को लेकर दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से कई मुद्दों पर खास बातचीत की.

बीकानेर. सालों से चल रही भूमि आवंटन को लेकर कोलायत की किसानों की मांग अब पूरी होगी. आने वाले दो-तीन महीनों के भीतर कोलायत में उपनिवेशन विभाग प्रक्रिया पूरी कर सरकारी भूमि किसानों को आवंटित करेगा. प्रदेश के उच्च शिक्षा और उपनिवेशन राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

तीन दिन से बीकानेर के दौरे पर रहे भाटी ने शुक्रवार को अपने निजी आवास पर जनसुनवाई की और इस दौरान ईटीवी से खास बातचीत में भाटी ने बताया कि कोलायत के भूमिहीन किसानों की भूमि आवंटन की लंबित मांग अब जल्द ही पूरी होगी. उन्होंने कहा कि इसको लेकर कार्रवाई जारी है और 70 फीसदी तक काम पूरा कर लिया गया है और आने वाले दो-तीन महीनों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर आवेदन मांगे जाएंगे.

वहीं, कोलायत में हो रहे अवैध खनन और खनन से मिलते राजस्व के बावजूद भी कोलायत के पिछड़े रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा और जिस क्षेत्र से खनन से सरकार को राजस्व मिल रहा है उसका एक निश्चित हिस्सा उसी क्षेत्र के विकास पर खर्च हो इसको लेकर जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एक डीएमएफटी फंड गठित किया गया है. इसके द्वारा अब कोलायत और अन्य क्षेत्रों में इसका पैसा खर्च कर विकास किया जाएगा.

प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारियों को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए और अधिकाधिक संख्या में छात्र और छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव करें, ताकि उचित मंच पर छात्र हितों की बात रख सकें. उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव में छात्र संगठन और छात्र प्रतिनिधि आपस में मनमुटाव नहीं करें और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने में अपनी भागीदारी निभाएं, ऐसा उनका प्रयास रहेगा.

मंत्री भाटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार चुनाव हो, इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं. जनसुनवाई में हर बार की भीड़ बढ़ने का मतलब जनता के काम नहीं होना तो नहीं है के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है.

लोग आते हैं और उनका काम होता है. उन्होंने कहा कि जो संभव और नियमानुसार काम होता है उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि काम होना संभव नहीं है, तब भी लोग आते हैं. लेकिन उन्हें संतुष्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गुड गवर्नेंस का मैसेज प्रदेश के आम आदमी तक जाए और इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री जनसुनवाई कर जनता की पीड़ा को सुनकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं.