बीकानेर. राजस्थान शिक्षा विभाग (Rajasthan Education Department) ने प्रदेश के 89 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के (89 government schools upgraded in Rajasthan) निर्देश दिए हैं. ये क्रमोन्नत मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप करने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही पूर्व में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 445 पदों को समाप्त करते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1157 पदों की स्वीकृति भी जारी की है. शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशालय को इन स्वीकृति के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश का पत्र भेजा है.
मिलेगी सुविधा: मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश के अलग-अलग जिलों की 89 प्राइमरी सेक्सन के विद्यालयों की जगह अब सीनियर सेकंडरी विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है. स्कूलों में पदों का सृजन भी कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में इन स्कूलों में पदस्थापन होंगे. इससे वहां के विद्यार्थियों को कहीं और नहीं जाकर उसी विद्यालय में 12वीं कक्षा तक की शिक्षण सुविधा मिलेगी.
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इन पदों की स्वीकृति: नए स्वीकृत किए गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 89 प्रधानाचार्य के साथ ही 534 वरिष्ठ अध्यापक, लेवल वन के 178 और लेवल 2 के 178 के साथ ही 89 कनिष्ठ सहायक और 89 सहायक कर्मचारियों पदों की स्वीकृति जारी की गई है. दरअसल, गहलोत सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने से पहले पूर्व के बजट की घोषणाओं को पूरा करने पर फोकस कर रही है. इसी के तहत शिक्षा विभाग में पुरानी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है.
लगातार किया जा रहा क्रमोन्नत: राज्य सरकार ने इस कार्यकाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा सुधारने और दूरस्थ गांव में भी उच्च स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया है. हालांकि, प्रमोट किए गए स्कूलों में पदों की स्वीकृति भी जारी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई बार इस तरह की तस्वीर भी सामने आती है जब सरकारी स्कूलों में पद रिक्त रह जाते हैं.
