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किसान की जमीन के अनुरूप ही दिया जा रहा है मुआवजा : उपखंड अधिकारी

भीलवाड़ा में निर्माणाधीन NH-158 के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है. आसींद क्षेत्र के कावलास गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए गुरुवार को कैंप का आयोजन किया गया. इस दौरान किसानों ने अधिक मुआवजे की मांग की है. जिस पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि सभी को सरकार के नियम के अनुसार मुआवजा मिलेगा.

भीलवाड़ा न्यूज, Rajasthan News
भीलवाड़ा में NH-158 की भूमि के लिए मुआवजा कैंप
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Published : Apr 29, 2021, 2:44 PM IST

भीलवाड़ा. आसींद क्षेत्र से प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 158 के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू है. आसीन्द उपखंड क्षेत्र में जहां से भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा, वहां से भूमि अधिग्रहण के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें उपखंड स्तर के अधिकारी किसानों की समस्या सुनकर उनके मुआवजे का निस्तारण कर रहे हैं. इसी के तहत कावलास गांव में भूमि अधिग्रहण कैंप का आयोजन हुआ.

भीलवाड़ा में NH-158 की भूमि के लिए मुआवजा कैंप

कई किसानों को किसानों को तो लाखों रुपए की तादाद में अपनी जमीन का मुआवजा मिला. वहीं कैंप में एक किसान ऐसा भी मिला, जिसकी 1 वर्ग फीट जमीन जाने पर 164 रूपये का मुआवजा तय किया गया. जहां कावलास गांव की सरपंच सीमा गुर्जर ने कहा कि हमारी पंचायत क्षेत्र से जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनना प्रस्तावित है, उसकी भूमि अधिग्रहण के लिए कैंप का आयोजन रखा गया है. हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र के सभी किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले. फिर भी किसी किसान को समस्या होगी तो हम आसींद उपखंड मुख्यालय जाकर समस्या का निस्तारण करेंगे.

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आसींद तहसील बेनी प्रसाद सरगना ने कहा कि कैंप में राजस्व के साथ ही क्षेत्र में जो भी समस्या है, उनका निस्तारण किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य है कि जिस किसान की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में एक्वायर की जा रही है, उनको नियमानुसार मुआवजा मिले और जो डीएलसी दर पर मुआवजा तय कर रखा है. उनका भुगतान किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें. CM गहलोत के गृह जिले में कोरोना मरीजों के साथ मौतों का भी विस्फोट...2,220 नए मामले, 53 मौतें

आसींद के उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा ने कहा कि उपखंड क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 158 का निर्माण होना प्रस्तावित है. इस राजमार्ग का मांडल से ब्यावर तक निर्माण होगा. हमने आसींद उपखंड क्षेत्र से जहां- जहां से राजमार्ग गुजरेगा, वहां मुआवजा तय कर दिया है. इसके लिए मुआवजा वितरण का कैंप आयोजन किया गया. साथ ही कुछ जगह किसानों की जमीन के अवार्ड जारी नहीं हुए हैं, उनका भी हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे. साथ ही यहां कैम्प में जनसुनवाई भी कर रहे हैं. यहा न्यूनतम 164 रूपये से लेकर अधिकतर लाखों रुपए में मुआवजा मिल रहा है. यानी जिस किसान की जमीन का अधिग्रहण कम हुआ है, उनको मुआवजा कम और कुछ को ज्यादा मिल रहा है.

भीलवाड़ा. आसींद क्षेत्र से प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 158 के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू है. आसीन्द उपखंड क्षेत्र में जहां से भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा, वहां से भूमि अधिग्रहण के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें उपखंड स्तर के अधिकारी किसानों की समस्या सुनकर उनके मुआवजे का निस्तारण कर रहे हैं. इसी के तहत कावलास गांव में भूमि अधिग्रहण कैंप का आयोजन हुआ.

भीलवाड़ा में NH-158 की भूमि के लिए मुआवजा कैंप

कई किसानों को किसानों को तो लाखों रुपए की तादाद में अपनी जमीन का मुआवजा मिला. वहीं कैंप में एक किसान ऐसा भी मिला, जिसकी 1 वर्ग फीट जमीन जाने पर 164 रूपये का मुआवजा तय किया गया. जहां कावलास गांव की सरपंच सीमा गुर्जर ने कहा कि हमारी पंचायत क्षेत्र से जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनना प्रस्तावित है, उसकी भूमि अधिग्रहण के लिए कैंप का आयोजन रखा गया है. हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र के सभी किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले. फिर भी किसी किसान को समस्या होगी तो हम आसींद उपखंड मुख्यालय जाकर समस्या का निस्तारण करेंगे.

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आसींद तहसील बेनी प्रसाद सरगना ने कहा कि कैंप में राजस्व के साथ ही क्षेत्र में जो भी समस्या है, उनका निस्तारण किया जा रहा है. हमारा उद्देश्य है कि जिस किसान की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में एक्वायर की जा रही है, उनको नियमानुसार मुआवजा मिले और जो डीएलसी दर पर मुआवजा तय कर रखा है. उनका भुगतान किया जा रहा है.

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आसींद के उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा ने कहा कि उपखंड क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 158 का निर्माण होना प्रस्तावित है. इस राजमार्ग का मांडल से ब्यावर तक निर्माण होगा. हमने आसींद उपखंड क्षेत्र से जहां- जहां से राजमार्ग गुजरेगा, वहां मुआवजा तय कर दिया है. इसके लिए मुआवजा वितरण का कैंप आयोजन किया गया. साथ ही कुछ जगह किसानों की जमीन के अवार्ड जारी नहीं हुए हैं, उनका भी हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे. साथ ही यहां कैम्प में जनसुनवाई भी कर रहे हैं. यहा न्यूनतम 164 रूपये से लेकर अधिकतर लाखों रुपए में मुआवजा मिल रहा है. यानी जिस किसान की जमीन का अधिग्रहण कम हुआ है, उनको मुआवजा कम और कुछ को ज्यादा मिल रहा है.

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