भरतपुर. जिले में शानिवार को लोक अदालत का जिला न्यायालय में आयोजन किया गया,जो जिले के सभी खंडो में आयोजित की गई.जहां सभी विभागों के अधिकारी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं. उनसे जुड़ी हर समस्या का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है.
न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने लंबित प्रकरणों में से करीब 8 हजार प्रकरण चयनित किये है. साथ ही 4 हजार केस टेलीफोन और बिजली समस्या से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि हमने लगभग 3 हजार केस का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा है.
इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों पर भारी भीड़ देखने को मिली तो वहीं लोग बिजली अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए. बिजली विभाग के सूचना अधिकारी सुधीर प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पास बीसीआर के ज्यादा मामले आए हैं. जिनमें ज्यादातर उपभोक्ताओं ने शिकायत की है, कि उनकी चालान राशि अधिक है.
इसलिए उसमें रियायत बरती जाए ,तो उपभोक्ता को चालन राशि में रियायत देकर उनके केसों का निस्तारण किया जा रहा है. वहीं कई उपभोक्ता बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए.वहीं उनका कहना था कि बिजली विभाग ने पहले वाले फोटो पर दोबारा बीसीआर भेजा है, जबकि हमने पहले ही राशि भर दी थी .
लोक अदालत के जरिए सभी विभागों में लंबित प्रकरणों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है. जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके और कई वर्षों से जिन प्रकरणों को वह लड़ रहे हैं. दोनों पार्टियों को बुलाकर इसका समाधान किया जा सके जिससे लोगों को न्याय मिल सके.
