भरतपुर. अब प्रदेश के व्यापारियों को जीएसटी नंबर के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. व्यापारियों को जीएसटी नंबर अब सर्किल ऑफिसों के बजाय सीधे जयपुर मुख्यालय से जारी होगा (Good news for Rajasthan businessmen). विभाग जल्द ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने जा रहा है. इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
अब तक ऐसे होता था रजिस्ट्रेशन
अतिरिक्त आयुक्त सीपी मीणा ने बताया कि पुनर्गठन से पूर्व डीलरों और व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन सर्किल कार्यालय में करना पड़ता था. अलग-अलग सर्कलों के कारण व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी. इस प्रक्रिया में समय भी ज्यादा लगता था.
अब मुख्यालय से ऑनलाइन जारी होगा नंबर
अतिरिक्त आयुक्त मीणा ने बताया कि अब नई व्यवस्था के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्रीय रेजिस्ट्रेशन प्रणाली (central registration system for GST) शुरू की जा रही है. इसके तहत पूरे प्रदेश के व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. किसी तरह की क्वेरी होने पर उसका समाधान भी ऑनलाइन करने का प्रयास किया जाएगा. कागजात पूरे होने पर आवेदन में किसी प्रकार की कमी नहीं पाए जाने पर व्यापारी और डीलर को ऑनलाइन ही जीएसटी नंबर जारी कर दिया जाएगा.
हर माह लाभान्वित होंगे 3 हजार से अधिक व्यापारी
वाणिज्यिक विभाग में पूरे प्रदेश में करीब 130 सर्किल है. जिनमें से 80 सर्किल ऐसे हैं, जिनसे प्रतिमाह प्रति सर्किल औसतन करीब 40 जीएसटी रजिस्ट्रेशन जारी होते हैं. ऐसे में प्रति माह पूरे जिले में करीब 3200 व्यापारी केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली का लाभ ले सकेंगे. गौरतलब है कि 1 नवंबर को विभाग का पुनर्गठन किया गया है. इसी पुनर्गठन के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन की यह नई व्यवस्था लागू की जानी है.
