जोधपुर. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए फुल कमीशन की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में आयोग के सदस्यों ने अपने-अपने प्रकोष्ठों से संबंधित विषय और गतिविधियों की जानकारी दी.
संगीता बेनीवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के क्षात्रों के लिए विद्यायल खोलने का निर्णय लिया है. ऐसे में विद्यार्धियों, अभिभावकों और अध्यापकों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही सीकर में निजी विद्यालय के आरटीई के तहत नामांकित 130 बच्चों की ऑनलाइन टीसी जारी करने, जयपुर में बाल श्रमिक की मौत के बाद गुपचुप अत्येष्टी की तैयारी के प्रकरण की जांच करने और उदयपुर से होने वाली बाल तस्करी के संबंध में कार्य योजना तैयार करने के लिए आयोग स्तरीय तीन कमेटियों का गठन किया गया है.
वहीं, बैठक में बाल अधिकारिता विभाग को बाल कल्याण समितियों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए निर्देश जारी और बाल आवास घरों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है. साथ ही पुलिस और श्रम विभाग से पिछले एक साल में बाल श्रमिकों के रेस्क्यू और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई और उनको बाल श्रमिक स्कूलों की वर्तमान की स्थिति की प्रगति रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए गए.
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बता दें कि, हाल ही में बाल कल्याण समिति की संभागवार शिक्षा विभाग, पोक्सो, स्वास्थ्य और पोषण आदि विषय पर संबंधित विभागों से हुई बैठक के सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं. 'आवाज' अभियान के अंतर्गत जयपुर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे 'सुरक्षित स्पर्श-असुरक्षित स्पर्श' वेबिनार से 4 लाख बच्चे और अभिभावक जुड़ें हैं. ऐसे में आयोग की बैठक में इस प्रकार के और वेबीनार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.
