बाड़मेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर विश्राम मीणा एवं कृषि उपज मंडी समिति के सचिव के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि बिहार प्रोत्साहन नीति-2019 की योजना की समीक्षा की गई. इस दौरान जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य, प्रेषक उत्पादन संगठन के सदस्य, प्रगतिशील कृषक एवं लाभान्वित उद्यमी उपस्थित रहे.
इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उद्योग लगाओ आए बढ़ाओ की थीम पर यह नीति लागू की गई है, जिसका किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए. बाड़मेर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, कृषि उपज मंडी समिति बाड़मेर के सचिव सुरेश मंगल की मौजूदगी में जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य प्रेषक उत्पादन संगठन प्रगतिशील कृषकों ने मुख्यमंत्री गहलोत से वीडियो संवाद में हिस्सा लिया. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में 428 किसान और 144 मंडी सचिव मौजूद रहे.
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इस संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नीति यदि कागजों तक सीमित रहती है तो उसका महत्व नहीं है. ऐसे में किसानों की नीति काफी विचार विमर्श के बाद बनाई गई है और किसानों को इस नीति के तहत अपने कृषि से जुड़े उद्योग स्थापित कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहिए. सीएम ने कहा कि किसान के बेटे अब अपने गांव में रहकर ही उद्यमी बन सकते हैं. क्योंकि, कई बार खेती में तो लागत मूल्य भी नहीं मिलता है. ऐसे में अब किसानों को खुद को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए.
