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बाड़मेर: NH-754 के लिए अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए किसानों ने किया एसडीएम का घेराव

बाड़मेर के बालोतरा इलाक के कई किसानों ने खातेदारी भूमि के मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने चेतावनी दी की यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो सात दिन बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी.

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Published : Aug 19, 2019, 7:18 PM IST

Updated : Aug 19, 2019, 8:10 PM IST

बालोतरा (बाड़मेर). जिले के बालोतरा कस्बे के कुछ गांवों के किसानों ने फोरलेन के लिए अवाप्त हुई खातेदारी भूमि के मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए किसान हुए लामबंद

दरअसल, भारत माला परियोजना के अंतर्गत इकोनोमिक कॉरिडोर अमृतसर कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के 381.743 किमी से 455.243 तक के चार लेन के लिए खातेदारी भूमि अवाप्त हुई. जिसकी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्व ग्राम मूलजी की ढाणी, घडोई नाड़ी व जानियाना के किसानों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

पढ़ें: बाड़मेर: गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को पहली बार मिला स्मार्ट ID कार्ड

अपने ज्ञापन में बताया गया कि जमीन भारतमाला परियोजना में आ रही हैं. हमने जमीन को काश्त के लिए खरीदी थी लेकिन अब इस परियोजना में जा रही हैं. जिसका बेचान नहीं होने से डीएलसी दर नहीं बढ़ी हैं, जबकि बाजार भाव पांच लाख रुपये प्रति बीघा हैं.

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जमीन सुपुर्द गिनामा में शपथ पत्र के पैरा में दर्शाया गया कि काश्तकार को गलत भुगतान होने पर बाजार भाव से वापस वसूली की जाएगी तो हमें बाजार भाव से मुआवजा दिलाया जाए और आर आई सर्किल में पड़ोसी गांव पचपदरा की डीएलसी के आधार पर मुआवजा दिलाया जाए.

साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की वाजिब मांग को सात दिवस में कार्यवाही करते हुए मुआवजा दिलाया जाए. यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो सात दिन बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी.

बालोतरा (बाड़मेर). जिले के बालोतरा कस्बे के कुछ गांवों के किसानों ने फोरलेन के लिए अवाप्त हुई खातेदारी भूमि के मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए किसान हुए लामबंद

दरअसल, भारत माला परियोजना के अंतर्गत इकोनोमिक कॉरिडोर अमृतसर कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के 381.743 किमी से 455.243 तक के चार लेन के लिए खातेदारी भूमि अवाप्त हुई. जिसकी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्व ग्राम मूलजी की ढाणी, घडोई नाड़ी व जानियाना के किसानों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

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अपने ज्ञापन में बताया गया कि जमीन भारतमाला परियोजना में आ रही हैं. हमने जमीन को काश्त के लिए खरीदी थी लेकिन अब इस परियोजना में जा रही हैं. जिसका बेचान नहीं होने से डीएलसी दर नहीं बढ़ी हैं, जबकि बाजार भाव पांच लाख रुपये प्रति बीघा हैं.

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जमीन सुपुर्द गिनामा में शपथ पत्र के पैरा में दर्शाया गया कि काश्तकार को गलत भुगतान होने पर बाजार भाव से वापस वसूली की जाएगी तो हमें बाजार भाव से मुआवजा दिलाया जाए और आर आई सर्किल में पड़ोसी गांव पचपदरा की डीएलसी के आधार पर मुआवजा दिलाया जाए.

साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की वाजिब मांग को सात दिवस में कार्यवाही करते हुए मुआवजा दिलाया जाए. यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो सात दिन बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी.

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आवप्त भूमि की मुआवजा राशि को बढ़ाने की माँग को लेकर सौंपा ज्ञापन


बालोतरा- भारत माला परियोजना के अंतर्गत इकोनोमिक कॉरिडोर अमृतसर कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के 381.743 किमी से 455.243 तक के चार लेन के लिए आवप्त हुई खातेदारी भूमि के मुआवजा राशि को बढ़ाने की माँग को लेकर राजस्व ग्राम मूलजी की ढाणी, घडोई नाड़ी व जानियाना के किसानों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन देकर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की हैं ।Body: उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया कि हमारी जमीन भारतमाला परियोजना में आ रही हैं हमने जमीन को काश्त के लिए खरीदी थी । लेकिन अब इस परियोजना में जा रही हैं । जिसका बेचान नही होने से डीएलसी दर नही बढ़ी हैं जबकि बाजार भाव पांच लाख रुपये प्रति बीघा हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जमीन सुपुर्द गिनामा में शपथ पत्र के पैरा में दर्शाया गया कि काश्तकार को गलत भुगतान होने पर बाजार भाव से वापस वसूली की जाएगी। तो हमे बाजार भाव से मुआवजा दिलाया जाए। तथा हमारे आर आई सर्किल में हमारे पड़ोसी गांव पचपदरा की डीएलसी के आधार पर मुआवजा दिलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों की वाजिब मांग को सात दिवस में कार्यवाही करते हुए मुआवजा दिलाया जाए। यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो सात दिन बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी।


बाइट - 1 महेंद्र सिंह किसान मूलजी ढाणी

बाइट - 2 चतुराराम किसान जानियानाConclusion:null
Last Updated : Aug 19, 2019, 8:10 PM IST
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