ETV Bharat / state

बाड़मेरः प्रवासी और APL वर्ग के लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मई

बाड़मेर नगर परिषद सभागार में शुक्रवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने पार्षदों की बैठक ली. इस बैठक में उन्हें उनके क्षेत्र के एपीएल परिवारों एवं प्रवासी लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के लिए कहा गया है.

barmer news, hindi news, rajasthan news
नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने पार्षदों की बैठक ली
author img

By

Published : May 29, 2020, 8:15 PM IST

बाड़मेर. कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के इस संकट काल में कोई भी भूखा ना रहे, इसी मंशा के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फैसले ले रहे हैं. अब उन्होंने एपीएल परिवारों के साथ प्रवासी लोगों को भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि उन्हें भी खाद्यान्न सामग्री मिल सके. खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मई है. जिसको लेकर बाड़मेर नगर परिषद के पार्षदों की बैठक आनन-फानन में आयोजित की गई.

नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने पार्षदों की बैठक ली

बता दें कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में पार्षदों को उनके क्षेत्र के एपीएल परिवारों एवं प्रवासी लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए उनके नामों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया, ताकि उनके नाम जोड़कर उन्हें खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके.

वहीं मीटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी हुआ. बीजेपी पार्षदों का कहना था कि उनके द्वारा दी गई सूची में लाभार्थियों के नाम काट दिए जाते हैं. जिस पर उन्होंने एतराज जताते हुए कहा है कि पार्षद जो भी नाम दें उन सभी के नाम योजना में जोड़े जाएं. जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि पार्षदों द्वारा दी गई सूची के सभी लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे. बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही सोच है कि इस विपरीत परिस्थितियों में कोई भी भूखा नहीं सोए.

जिसके लिए सरकार ने समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों को 3 महीने का राशन निशुल्क दे रही है. इसके साथ-साथ जरूरतमंद परिवारों के खाते में 2500 रुपए की राशि खातों में डाली जा रही है. अब सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे जरूरतमंद परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, इनमें सरकार ने 35 केटेगरी तय की है. ऐसे परिवारों को राज्य सरकार अगले 2 महीने का खाद्यान्न निशुल्क देगी.

उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि आप सभी टीम के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद परिवारों को राहत कैसे मिले इसके लिए प्रयास करें. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारा प्रयास रहा है कि जरूरतमंद को मदद मिले. जिसके चलते अब तक बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में भामाशाह की मदद से लगभग 15,000 खाद्यान्न के जरूरतमंद परिवारों में उपलब्ध करवाया गया है. साथ ही विधायक निधि से 6000 जरूरतमंद परिवारों को 1400 टन गेहूं का वितरण किया गया है. इसके साथ ही एक लाख मास्क वितरण किए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः BJP के समर्थन में खुलकर उतरे गहलोत के मंत्री...कहा- SHO विष्णुदत्त सुसाइड मामले की हो CBI जांच

वहीं नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक ने कहा कि नगर परिषद सभापति की ओर से बैठक से आधा घंटा पहले ही उन्हें सूचना दी गई. उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा दी गई सूची में नाम काट दिए जाते हैं. जिसको लेकर इस बैठक में बात की गई .जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्षदों द्वारा दी गई सूची के सभी नामों को योजना में जोड़ा जाएगा.

बाड़मेर. कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के इस संकट काल में कोई भी भूखा ना रहे, इसी मंशा के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार फैसले ले रहे हैं. अब उन्होंने एपीएल परिवारों के साथ प्रवासी लोगों को भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का फैसला लिया है, ताकि उन्हें भी खाद्यान्न सामग्री मिल सके. खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मई है. जिसको लेकर बाड़मेर नगर परिषद के पार्षदों की बैठक आनन-फानन में आयोजित की गई.

नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने पार्षदों की बैठक ली

बता दें कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में पार्षदों को उनके क्षेत्र के एपीएल परिवारों एवं प्रवासी लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए उनके नामों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया, ताकि उनके नाम जोड़कर उन्हें खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके.

वहीं मीटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा भी हुआ. बीजेपी पार्षदों का कहना था कि उनके द्वारा दी गई सूची में लाभार्थियों के नाम काट दिए जाते हैं. जिस पर उन्होंने एतराज जताते हुए कहा है कि पार्षद जो भी नाम दें उन सभी के नाम योजना में जोड़े जाएं. जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि पार्षदों द्वारा दी गई सूची के सभी लाभार्थियों के नाम जोड़े जाएंगे. बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बताया कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही सोच है कि इस विपरीत परिस्थितियों में कोई भी भूखा नहीं सोए.

जिसके लिए सरकार ने समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोगों को 3 महीने का राशन निशुल्क दे रही है. इसके साथ-साथ जरूरतमंद परिवारों के खाते में 2500 रुपए की राशि खातों में डाली जा रही है. अब सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे जरूरतमंद परिवार जो खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, इनमें सरकार ने 35 केटेगरी तय की है. ऐसे परिवारों को राज्य सरकार अगले 2 महीने का खाद्यान्न निशुल्क देगी.

उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि आप सभी टीम के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद परिवारों को राहत कैसे मिले इसके लिए प्रयास करें. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारा प्रयास रहा है कि जरूरतमंद को मदद मिले. जिसके चलते अब तक बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में भामाशाह की मदद से लगभग 15,000 खाद्यान्न के जरूरतमंद परिवारों में उपलब्ध करवाया गया है. साथ ही विधायक निधि से 6000 जरूरतमंद परिवारों को 1400 टन गेहूं का वितरण किया गया है. इसके साथ ही एक लाख मास्क वितरण किए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः BJP के समर्थन में खुलकर उतरे गहलोत के मंत्री...कहा- SHO विष्णुदत्त सुसाइड मामले की हो CBI जांच

वहीं नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक ने कहा कि नगर परिषद सभापति की ओर से बैठक से आधा घंटा पहले ही उन्हें सूचना दी गई. उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा दी गई सूची में नाम काट दिए जाते हैं. जिसको लेकर इस बैठक में बात की गई .जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि पार्षदों द्वारा दी गई सूची के सभी नामों को योजना में जोड़ा जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.