बांसवाड़ा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 दिसंबर को बांसवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसकी तैयारी बैठक मंगलवार को प्राधिकरण के जिला सचिव देवेंद्र सिंह भाटी द्वारा ली गई. इस बैठक में चेक अनादरण, बैंक रिकवरी, एमएससीटी, वैवाहिक विवाद श्रम विभाग सहित अन्य सिविल मामलों के ऑनलाइन निस्तारण पर चर्चा की गई.
जिला सचिव ने बैठक में विभागीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों से कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पत्रकारों का न्यायालय में आना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में उन्हें घर बैठे ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से राहत दी जा सकती है. जिन प्रकरणों में पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते, उनमें संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वीडियो कॉलिंग के जरिए पक्षकारों के मध्य समझाइश के प्रयास किए जाएंगे.
न्यायालय द्वारा पक्षकारों को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजे जाएंगे. इस प्रक्रिया के माध्यम से पक्षकार ऑनलाइन लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं. भाटी ने बताया कि बैंक संबंधित प्रकरणों का निस्तारण पर आमजन को रियायत भी देंगे. आमजन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मोल्डिंग पर लगने वाले ब्याज के साथ-साथ मूल राशि पर भी राहत पा सकते हैं. इससे ना केवल प्रकरण का निस्तारण होगा बल्कि कर्जदार अपना रिकॉर्ड भी सही करा सकते हैं.
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बैठक में नगर परिषद के आयुक्त प्रभु लाल भाबोर, लीड बैंक प्रबंधक हेमेंद्र जयसवाल, सिंडीकेट बैंक के प्रतिनिधि दीपिका शर्मा, बीआरकेजीबी से आरपी मीणा, अजमेर विद्युत वितरण निगम से हर्षवर्धन सिंह, इलाहाबाद बैंक से मनमीत यादव और बीएसएनल से सौरभ वर्मा ने अपने अपने प्रकरणों को बैठक में रखा.
