बांसवाड़ा. प्रदेश सरकार देश में स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही गैस आधारित इकॉनमी को भी प्राथमिकता के साथ विकसित करना चाहती है. केन्द्र सरकार इसके लिए घरेलू गैस पाइप लाइन और वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहती है. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है.
इसके तहत सरकार सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को मजबूत बनाने और विस्तारित करने का प्रयास कर रही है. दाखिल पत्र में बताया गया है कि साल 2014 से सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को 228 भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है. 9वें और 10वें चरण का काम पूरा हो जाने पर देश की 54 प्रतिशत एरिया यानि की 70 प्रतिशत आबादी इस योजना से जुड़ जाएगी. साथ ही आगामी सालों में गैस आधारित शृंखला विकसित करने के लिये 120 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाए मौजूद रहेंगी. इस विषय में केन्द्रीय मंत्री ने अवगत करवाया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में योजना के अनुरूप नेटवर्क तैयार करने के लिए गुजरात गैस लिमिटेड को अधिकृत किया गया है.
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सांसद कटारा ने आदिवासी इस योजना को एक बड़ा तोहफा बताते हुए पीएम मोदी और केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया है. उन्होंने इस सम्बंध में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखकर आग्रह किया था. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के उपयोग से जंगलों की सुरक्षा, पेड़ों की कटाई नहीं होने, प्रदूषण और धुएं की समस्या से निजात और आंखों को होने वाले नुकसान से सुरक्षा होगी. साथ ही पर्यावरण स्वच्छता बना रहेगा. इसके साथ ही कटारा ने कहा कि शीघ्र ही केंद्र और राज्य सरकार के सबंधित अधिकारियों तथा कम्पनी से संपर्क कर इस दिशा में तीव्र गति से काम किया जाएगा.
