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पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

बांसवाड़ा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने मोदी सरकार के बजट 2020 पर पूछे गए सभी सवालों के जबाव दिए. इस दौरान उन्होंने बढ़ते एनपीए के लिए पूर्ववती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, Former Union Minister CR Chaudhary
पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी
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Published : Mar 17, 2020, 11:39 AM IST

बांसवाड़ा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी बजट पर चर्चा के लिए गत रात बांसवाड़ा पहुंचे. उन्होंने यहां पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से चर्चा कर सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखी.

सीआर चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर फोड़ ठीकरा

पाली के पूर्व सांसद चौधरी ने मोदी सरकार के बजट को बेहतर बताते हुए कहा कि अगले 10 साल में सरकार क्या करना चाहती है, यह बजट उसकी नींव है. इसमें अगले एक दशक में सरकार की ओर से कराए जाने वाले कामकाज की सोच साफ नजर आती है.

सरकार किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है. इसके लिए 2022 तक उनकी आमदनी दुगुना करने के प्रयास में जुटी है. हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर किस प्रकार किया जा सकेगा, इसे यह बजट बखूबी दर्शाता है. बजट की सबसे खास बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने 1 साल में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अलग हटकर काम करने के प्रावधान रखे गए हैं.

एनपीए के सवाल पर सीआर चौधरी ने कहा कि यह तो 6 साल पहले की कांग्रेस गठबंधन, यूपीए सरकार की गलत नीतियों का परिणाम था. इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताते हुए चौधरी ने कहा कि हम तो केवल वसूली में लगे हुए हैं.

पढ़ें: राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर दर्ज की गई 3.1 की तीव्रता

राम मंदिर के निर्माण पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शन होंगे, उन्हीं के अनुसार बोर्ड काम करेगा. वहीं कांग्रेस की ओर से अर्थव्यव्स्था को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और हम वैश्विक मंदी को भी आराम से झेल लेंगे.

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों की ओर से इस्तीफा दिए जाने पर भी उनसे सवाल किया गया. जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी की कार्यप्रणाली के खिलाफ असंतोष है. इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है. बांसवाड़ा की रेलवे परियोजना की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे.

बांसवाड़ा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी बजट पर चर्चा के लिए गत रात बांसवाड़ा पहुंचे. उन्होंने यहां पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से चर्चा कर सरकार के कामकाज पर अपनी बात रखी.

सीआर चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर फोड़ ठीकरा

पाली के पूर्व सांसद चौधरी ने मोदी सरकार के बजट को बेहतर बताते हुए कहा कि अगले 10 साल में सरकार क्या करना चाहती है, यह बजट उसकी नींव है. इसमें अगले एक दशक में सरकार की ओर से कराए जाने वाले कामकाज की सोच साफ नजर आती है.

सरकार किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है. इसके लिए 2022 तक उनकी आमदनी दुगुना करने के प्रयास में जुटी है. हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर किस प्रकार किया जा सकेगा, इसे यह बजट बखूबी दर्शाता है. बजट की सबसे खास बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने 1 साल में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अलग हटकर काम करने के प्रावधान रखे गए हैं.

एनपीए के सवाल पर सीआर चौधरी ने कहा कि यह तो 6 साल पहले की कांग्रेस गठबंधन, यूपीए सरकार की गलत नीतियों का परिणाम था. इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताते हुए चौधरी ने कहा कि हम तो केवल वसूली में लगे हुए हैं.

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राम मंदिर के निर्माण पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शन होंगे, उन्हीं के अनुसार बोर्ड काम करेगा. वहीं कांग्रेस की ओर से अर्थव्यव्स्था को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और हम वैश्विक मंदी को भी आराम से झेल लेंगे.

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस के विधायकों की ओर से इस्तीफा दिए जाने पर भी उनसे सवाल किया गया. जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी की कार्यप्रणाली के खिलाफ असंतोष है. इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है. बांसवाड़ा की रेलवे परियोजना की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे.

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