अलवर. कोरोना व लॉकडाउन के चलते उद्यमियों को खासा नुकसान हुआ है. ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से उद्यमियों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है. इन योजनाओं का लाभ उद्यमी को मिले, इसके लिए डीआईसी की तरफ से लगातार सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है.
जिला उद्योग केंद्र की तरफ से नया कारोबार व औद्योगिक इकाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है. अलवर राजस्थान का औद्योगिक हब है. जिले में 15 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं. इसके अलावा सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में नई औद्योगिक इकाइयां भी लग रही है.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, पुराने लोन व कार्य पर सब्सिडी देना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भामाशाह योजना सहित दर्जनों योजनाएं उद्यमियों के लिए शुरू की गई है. इसके तहत बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं.
105 लोगों को नए उद्योग के लिए मिली मंजूरी
अलवर जिले में डीआईसी (Alwar District Industries Center) के दो कार्यालय हैं. भिवाड़ी कार्यालय को 160 और अलवर को 370 का टारगेट दिया गया है. इसके तहत अलवर शाखा की तरफ से 452 नए उद्योग लगाने के लिए फाइल विभिन्न बैंक को भेजी गई. इसमें से 105 लोगों को बैंक की तरफ से मंजूरी दी गई है. जबकि 90 लोगों की फाइल रद्द कर दी गई हैं.
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जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से उद्यमियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके तहत 5 करोड़ तक के व्यवसाय के लिए भी लोगों ने आवेदन किया है. इसी तरह से डीआईसी की तरफ से आवेदकों को मंजूर करते हुए लोन के लिए बैंक को फाइल भेजी गई हैं.
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सरकार की तरफ से सिडवी बैंक के लिए खास योजना चलाई जा रही है. जो व्यक्ति सिडवी भी बैंक से फाइनेंस करवा रहा है, वो भी सरकार की इस योजना का लाभ ले सकता है. वैसे तो सभी बैंक इस योजना में शामिल है.
बैंकों की तरफ से अपनी जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद लोगों को लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं बड़ी संख्या में युवा आंत्रप्रेन्योर और लोग आवेदन कर रहे हैं. इसका असर भी अलवर में नजर आने लगा है. औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ रही है. रीको सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लोग रुचि दिखा रहे हैं.
