अलवर. जिले में 250 से अधिक सरकारी स्कूल और 150 से अधिक निजी स्कूल हैं, जो कि कोरोना के चलते 10 महीने से बंद पड़े हुए थे. इसके साथ ही बच्चे घरों में कैद थे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे. इसके साथ ही बच्चों में डिप्रेशन सहित कई तरह की परेशानी होने लगी थी.
वैक्सीन आने के बाद राजस्थान सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने की अनुमति दे दी है. इसी के तहत सोमवार से अलवर सहित पूरे प्रदेश की स्कूल शुरू हो चुकी है. वहीं, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है. साथ ही सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के लिए वारंट भी जारी की गई है. जिन स्कूलों में अधिक बच्चे हैं. उनको शिफ्ट में करने के निर्देश दिए गए हैं.
साथ ही कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, स्कूल सैनिटाइज और मास्क का उपयोग करने सहित अन्य जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं. दरअसल सरकार की तरफ से परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है. ऐसे में बच्चे और उनके अभिभावकों परेशान थे. इसके साथ ही बच्चों के कोर्स पूरे नहीं हो रहे थे. स्कूल खुलने से सभी ने राहत की सांस ली है.
पढ़ें: मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत की याचिका पर टली सुनवाई, अब 1 फरवरी को होगी सुनवाई
जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने अलवर जिले की कई सरकारी और निजी स्कूलों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की. साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए. दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालकों की तरफ से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए स्कूलों को शुरू किया गया है. स्कूल प्रबंधन की तरफ से बच्चों को अलग-अलग समय स्कूल बुलाया गया है. जिससे बच्चों की भीड़ स्कूल में नहीं लग पाए. जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार लगातार काम किया जा रहा है. साथ ही कोरोना के कम होते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने कई बदलाव किए हैं. जिनसे लोगों को बड़ी राहत मिली है.
रात्रि कर्फ्यू हुआ समाप्त
सरकार की तरफ से अलवर सहित प्रदेश के 7 जिलों में चलने वाले रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है. 7 बजे के बाद अलवर के सभी बाजार बंद हो जाते थे, लेकिन अब कोरोना के कम होते प्रभाव को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि अभी अलवर प्रशासन की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है. जिला कलेक्टर ने कहा सरकार के आदेश मिलने के बाद उन को अमल में लाने की प्रक्रिया की जाएगी.
