अजमेर. जिला परिषद में पहली साधारण सभा की बैठक गुरुवार को सभागार में आयोजित की गई. जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 613.38 करोड़ के 41 हजार कामों का अनुमोदन साधारण सभा की बैठक में सदस्यों की ओर से किया गया.
अजमेर जिला परिषद की साधारण सभा में एजेंडे के तीन मुख्य बिंदुओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को लेकर भी जिला परिषद के सदस्यों एवं प्रधानों ने चर्चा कर उपस्थित अधिकारियों के समस्त मांग रखी. बैठक में सर्वप्रथम चिकित्सा को लेकर मुद्दा उठाया गया. सीएमएचओ डॉ केके सोनी ने साधारण सभा में बताया कि बुधवार को जिले में 64 और गुरुवार को 54 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं.
पूर्व जिला प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य पुखराज पहाड़िया ने पीसांगन में 50 बेड के अस्पताल में 11 चिकित्सकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद दो ही चिकित्सकों के हवाले अस्पताल संचालित होने का मुद्दा उठाया. वहीं, जिला परिषद सदस्य श्रवण सिंह रावत ने फेरा फेरी गांव में पट्टे उपलब्ध नहीं करवाने एवं समुदायिक भवन में संचालित अस्पताल का मुद्दा उठाया.
विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि ब्यावर डाक बंगला और अमृत कौर अस्पताल एक साथ बने थे, डाक बंगला धराशाई हो चुका है और अमृत कौर अस्पताल में आए दिन हादसे हो रहे हैं. कोरोना के मामलों में जवाब देते हुए सीएमएचओ ने बताया कि जिले में 2 लाख 890 लोगों को वैक्सीन लग चुका है. इसके अलावा 15 हजार 780 स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीन लगाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से सभी को वैक्सीन लगाने की विभाग तैयारी कर रहा है.
सदन में मनरेगा के मुद्दे पर काफी चर्चा हुई. इसमें प्रधान एवं जिला परिषद सदस्यों ने मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े कार्यों के प्रस्ताव की स्वीकृति दिए जाने की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने सदन में बताया कि बड़े कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी. जिससे काम के लिए बार-बार जनप्रतिनिधि को नहीं आना होगा. सदस्यों ने मनरेगा के तहत कार्यों के प्रस्ताव भी जोड़ने की मांग रखी.
गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में पेयजल समस्याओं को लेकर जिला परिषद के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की पेयजल संबंधी समस्याओं को साधारण सभा में उठाया. जीएलआर में 15 दिन में पानी पहुंचाने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया है. इन मुद्दों के अलावा पीपला क्षेत्र में आदिवासियों के आधार कार्ड नहीं होने पर वैक्सीनेशन से उन्हें वंचित करने का मामला भी साधारण सभा में उठा.
जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि प्रधान सरपंच, जिला परिषद सदस्य और अधिकारी एक कड़ी हैं जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज को मजबूत करते हैं. सभी साथ मिलकर विकास के कार्यों में सहयोग करेंगे.
