उदयपुर. जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के आधार सीडिंग एवं खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की ओर से उठाए गए गेहूं की वसूली की कार्रवाई की समीक्षा की. बैठक में कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारियों की ओर से अवैध रूप से उठाए गए खाद्यान्न की वसूली की करवाई के संबंध में सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया. साथ ही जिन सरकारी कर्मचारियों को अब तक नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, अथवा राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई गई है. उन कर्मचारियों को दोबारा नोटिस जारी कर शीघ्र वसूली की कार्रवाई की जाए.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि 28 फरवरी 2021 तक जो कर्मचारी राशि जमा नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसी प्रकार कलेक्टर ने जिले के समस्त उपकरण अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित उपखंड में आधार कार्ड से वंचित उपभोक्ताओं के आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगाकर खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं के कार्ड बनाए जाए.
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बैठक के दौरान जिला रसद अधिकारी ज्योति ने बताया कि जिले में 5,744 सरकारी कर्मचारियों में से 4 हजार 329 परिवारों के नोटिस जारी किए गए है. इस नोटिस के बाद जिले में अब तक 2.73 करोड़ रुपए की राशि राजकोष में जमा हो चुकी है. अब भी लगभग 2.51 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूलना शेष है.
इस तरह हो रही वसूली...
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राशन का गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जा रही है. उदाहरणार्थ यदि किसी सरकारी कर्मचारी के घर में 6 सदस्य हैं उनके प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से 10 किलो गेहूं डीलर से हर महीने उठाया है. उस कर्मचारी को 10 किलो की एवज से 270 रुपए प्रति माह की दर से जमा करवाए जाएंगे.
