नागौर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन सामग्री वितरण में बदलाव किया गया है. इसके अंतर्गत अब पोस मशीनों में राशन कार्ड के स्थान पर आधार नंबर दर्ज कर उपभोक्ता के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से गेहूं का वितरण किया जाएगा.
आधार कार्ड लाना अनिवार्य
जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री को लाभार्थियों तक पहुंचाने में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. अब आधार कार्ड नंबर से गेहूं का वितरण किया जाएगा. यदि लाभार्थी समय में डीलर को ओटीपी उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो डीलर मशीन पर उपलब्ध तीन विकल्पों में से एक ही विकल्प को चुन कर राशन सामग्री को देना होगा.
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जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं का आधार कार्ड या राशन कार्ड या अन्य प्रति अपनी दुकान पर नहीं रखेगा. यदि किसी डीलर के पास उपभोक्ताओं के आधार कार्ड या राशन कार्ड या अन्य प्रति पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी.
डोर टू डोर डिलीवरी
लाभार्थी को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. उचित मूल्य दुकानदार की ओर से आधार कार्ड नंबर पोस मशीन में दर्ज कर लाभार्थी को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा और डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था की गई है.
बायोमेट्रिक व्यवस्था बंद होने के पश्चात शिकायतों की रोकथाम के लिए प्रतिदिन जिला रसद अधिकारी और राशन डीलरों से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना दी जा रही है. प्रत्येक प्रवर्तन निरीक्षक प्रवर्तन अधिकारी और जिला रसद अधिकारी को राशन डीलरों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं.
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1249 उचित मूल्य की दुकानों पर होगा वितरण
वर्तमान में 1249 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण किया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में शामिल नागौर जिले के 4 लाख 56 हजार 931 परिवारों को अप्रैल-मई माह में निशुल्क गेहूं का वितरण किया जा चुका है. अब नई व्यवस्था के तहत 1 मई से आधार से लिंक करके गेहूं का वितरण किया जाएगा.
नागौर जिले में खाद्य सुरक्षा एक्ट की सूची में कुल 20 लाख 54 हजार 303 परिवारों को गहलोत सरकार की ओर से राहत भरी निर्णय से लाभान्वित किया जा रहा है. सूची में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो के हिसाब से राशन का गेहूं वितरण किया जा रहा है.
