नागौर. बाल अधिकारों, बाल हितों एवं बच्चों से जुड़े मुद्दों, विषयों एवं बाल मैत्री परिवेश को लेकर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने बाल आयोग आपके द्वार, कार्यक्रम का शुभारंभ किया. बाल आयोग की अध्यक्ष श्रीमति संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोग की फुल कमीशन की बेंच ने बच्चों से जुड़े मामलों, बच्चों से जुड़े विषयों, बच्चों से सम्बंधित मामलों पर बेंच द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित किया.
देश भर में बढ़ते बाल अपराध तथा लंबे समय से चली आ रही बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं व इनसे संबंधित कानूनों की जानकारी बालक बालिकाओं तक पहुंचाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में राजकीय रतन बहन बालिका माध्यमिक विद्यालय नागौर से किया गया.
इस कार्यक्रम में संगीता बेनीवाल ने कहा कि दिन प्रतिदिन बालक बालिकाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. वहीं समाज में बालक बालिकाओं को इससे जुड़े कानूनों की जानकारी को लेकर सजगता की कमी भी देखी गई है. इसी समस्या के निदान के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग अपना कार्यक्रम आज से शुरू किया है. जिसे हर ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने गांव-गांव ढाणी-ढाणी इन अपराधों व को प्रधान से संबंधित कानूनों की जानकारी पहुंचाने और जागरूकता लाने के लिए आयोग प्रयासरत हैं, जिसके लिए हमने यह कार्यक्रम आज से शुरू किया है, ताकि हर क्षेत्र तक बाल अपराधों बाल विवाह जैसी कुप्रथा से जुड़े कानूनों की जानकारी समाज के हर तबके तक पहुंचाई जा सके, ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं व अपराधों पर रोक लगाई जा सके और इनमें कमी लाई जा सके.
इस अवसर पर राजकीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली कई बालिकाओं ने अपने आसपास के क्षेत्रों में बनी ऐसी कई समस्याओं से अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को अवगत कराया. जिनके समाधान का आश्वासन अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने दिया है और कहा है कि जल्दी आप से जुड़े क्षेत्र में पहुंच कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसी छात्राओं के अभिभावकों को समझाइश भी की जाएगी, जिनके बालक बालिकाएं पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पुरानी व्यवस्थाओं व सामाजिक प्रथाओं के चलते उनको शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाए रहा है.
अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बाल आयोग की टीम के साथ बाल गृहों और आंगनबाड़ी केन्द्रों और राजकीय और निजी विद्यालय अस्पतालों और पुलिस थानों का निरीक्षण किया और किशोर गृह, संप्रेषण मे जन सुनवाई की गई. बच्चों के मामले को गम्भीरता से परिवाद को सुना और बच्चों के मामलों की समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
