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कमीशन कम किए जाने के विरोध में फल सब्जी मंडियों में हड़ताल - कमीशन कम किए जाने का विरोध

जोधपुर में रविवार को फल सब्जी मंडी बंद रही. जहां व्यापारियों ने यह विरोध राज्य सरकार की ओर से बजट में इस बार फल-सब्जी व्यापारियों के कमीशन को कम किए जाने की घोषणा में की.

जोधपुर में फल सब्जी मंडी बंद, Fruit vegetable market closed in Jodhpur
जोधपुर में फल सब्जी मंडी बंद
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Published : Mar 14, 2021, 7:26 PM IST

जोधपुर. राज्य सरकार की ओर से बजट में इस बार फल-सब्जी व्यापारियों के कमीशन को कम किए जाने की घोषणा के विरोध में रविवार को शहर की फल सब्जी मंडी बंद रही. यहां के व्यापारियों ने हड़ताल रखी. कमोबेश यही हालात प्रदेश के अन्य शहरों के थे.

जोधपुर में फल सब्जी मंडी बंद

व्यापारियों का विरोध है कि अगर हमारा 1 फीसदी कमीशन कम होता है, तो इसका असर पूरे व्यापार पर आता है, हमें लोगों को काम से हटाना पड़ेगा. जिसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे. सरकार के निर्णय के विरोध में रविवार को जोधपुर की भदवासिया फल सब्जी मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा. यहां आधी रात के बाद ही काम शुरू हो जाता है, लेकिन शनिवार रात से लेकर रविवार शाम तक यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा. एक भी दुकान नहीं खुली.

पढ़ेंः राजस्थान में कांग्रेस सरकार और संगठन ले रहा अंतिम सांस: सतीश पूनिया

व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने मंडियों में कृषक कल्याण कोष के नाम से जो टैक्स लगा रखा है, उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर कृषक कल्याण कोष में भी 1 फीसदी टैक्स की कमी की गई और आने में भी 1 फीसदी टेक्स्ट कम कर दिया. जबकि कायदे से उस टैक्स को पुल पर से हटा देना चाहिए, क्योंकि वह पहले भी लागू नहीं था यह सरकार ही उसे लेकर आई थी.

जोधपुर. राज्य सरकार की ओर से बजट में इस बार फल-सब्जी व्यापारियों के कमीशन को कम किए जाने की घोषणा के विरोध में रविवार को शहर की फल सब्जी मंडी बंद रही. यहां के व्यापारियों ने हड़ताल रखी. कमोबेश यही हालात प्रदेश के अन्य शहरों के थे.

जोधपुर में फल सब्जी मंडी बंद

व्यापारियों का विरोध है कि अगर हमारा 1 फीसदी कमीशन कम होता है, तो इसका असर पूरे व्यापार पर आता है, हमें लोगों को काम से हटाना पड़ेगा. जिसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे. सरकार के निर्णय के विरोध में रविवार को जोधपुर की भदवासिया फल सब्जी मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा. यहां आधी रात के बाद ही काम शुरू हो जाता है, लेकिन शनिवार रात से लेकर रविवार शाम तक यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा. एक भी दुकान नहीं खुली.

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व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने मंडियों में कृषक कल्याण कोष के नाम से जो टैक्स लगा रखा है, उसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कर कृषक कल्याण कोष में भी 1 फीसदी टैक्स की कमी की गई और आने में भी 1 फीसदी टेक्स्ट कम कर दिया. जबकि कायदे से उस टैक्स को पुल पर से हटा देना चाहिए, क्योंकि वह पहले भी लागू नहीं था यह सरकार ही उसे लेकर आई थी.

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