जोधपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में बजट घोषणा में राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपए का अंशदान देने की घोषणा की है. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष सैयद शाहिद हसन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को विधानसभा में बजट घोषणा में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपए अंशदान देने की घोषणा का स्वागत किया है.
उन्होने बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से आभार व्यक्त करने के साथ ही साथ न्यायिक क्षेत्र में सुधार एवं विकास के लिए बजट में की गई कई घोषणाओं का भी तहेदिल से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है. बीसीआर के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2018 के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के लिए किए गए अन्य वादों को भी शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित किया जाए.
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अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र ही लागू किया जाए. साथ ही साथ यह भी अनुरोध किया है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा दिनांक 07.03.2020 को पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम (संशोधन) बिल, 2020 को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान को जल्द ही पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए.
11 अधिवक्ताओं ने नामांकन प्रस्तुत किए
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की कार्यकारिणी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक चुनाव में बुधवार को नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए 11 अधिवक्ताओं ने अपने अपने नामांकन प्रस्तुत किए. गुरूवार को नामांकन का अंतिम दिन है. मुख्य चुनाव अधिकारी मंछाराम ताड़ा ने बताया कि नामांकन के दूसरे दिन उपाध्यक्ष पद के लिए देवेश बोहरा, युगल किशोर मामनानी, पुस्तकालय सचिव पद के लिए श्यामसिंह, सह सचिव के लिए नरपतसिंह, बुद्धाराम चौधरी और महेन्द्रसिंह पडिहार और कोषाध्यक्ष के लिए अमरदीप लाम्बा, हरिचरण प्रजापत, अशोक कुमार व्यास, महेश जोशी और कंवरलाल ने नामांकन प्रस्तुत किया है. वहीं कल नामांकन प्रस्तुत करने का अंतिम दिन है. अब तक विभिन्न पदों के लिए 15 अधिवक्ताओं ने नामांकन प्रस्तुत किए हैं. वहीं अध्यक्ष पद के लिए अभी तक एक भी नामांकन प्रस्तुत अभी तक नहीं हुआ है.
