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राष्ट्रीय लोक अदालत: सवा लाख से ज्यादा प्रकरणों का किया गया निस्तारण - Rajasthan News

शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई. इनमें कुल 1 लाख 29 हजार 560 मुकदमों का निस्तारण किया गया.  हाईकोर्ट स्तर पर लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण के लिए मुख्यपीठ, जोधपुर में पांच बैंच का गठन कर 1527 प्रकरण और जयपुर पीठ में 7 बैंच का गठन कर 2811 मुकदमें रैफर किए गए.

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राष्ट्रीय लोक अदालत
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Published : Dec 11, 2021, 7:13 PM IST

Updated : Dec 11, 2021, 10:46 PM IST

जोधपुर/जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई. इनमें कुल 1 लाख 29 हजार 560 मुकदमों का निस्तारण किया गया.

जयपुर में लोक अदालत का शुभारंभ हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर उन्होंने कहा की लोक अदालत राजीनामे से मुकदमों के अंतिम निस्तारण का महत्वपूर्ण जरिया है. उन्होंने कहा की किसी भी कार्य का आंकलन उसके आंकड़ों के बजाए किए गए प्रयासों से किया जाना चाहिए. लोक अदालत में सुनवाई के लिए 902 बैंच का गठन कर चार लाख 57 हजार 493 लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों को रैफर किया गया. हाईकोर्ट स्तर पर लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण के लिए मुख्यपीठ, जोधपुर में पांच बैंच का गठन कर 1527 प्रकरण और जयपुर पीठ में 7 बैंच का गठन कर 2811 मुकदमें रैफर किए गए थे. लोक अदालत में चैक अनादरण, धन वसूली मामले, मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, तलाक को छोड़कर अन्य वैवाहिक प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया. प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पहली बार ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर काउन्सलिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया. इसके साथ ही साईकिल रैली, ऊंट रैली के साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली गई.

राज. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अध्यक्ष विजय बिश्नोई ने दीप प्रज्जवलन कर किया. इस अवसर पर न्यायाधीश रामेश्वर व्यास, न्यायाधीश सुदेश बंसल, न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड, न्यायाधीश समीर जैन व अधिवक्तागण मौजूद रहे. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय में 5 बैंचों का गठन किया गया. इसमें कुल 304 प्रकरणों का निस्तारण कर 43,993,975 रुपए के अवार्ड पारित किए गए.

पढ़ें: प्रस्तावित विभागीय जांच की आड़ में लंबे समय तक किसी भी कार्मिक को निलंबित नहीं रखा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्जवलन के साथ शुभारम्भ किया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31 बैंचों का गठन किया गया. जिनमें कुल 24388 प्रकरण रखे गए। इनमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित 13284 मुकदमे राजीनामा योग्य होने से रखे गए तथा मुकदमा पूर्व स्तर (प्री-लिटिगेशन) के कुल 11104 प्रकरण रखे गए थे. जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों व स्थाई लोक अदालत द्वारा कुल 5834 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया.

पढ़ें: JNVU Jodhpur Professor To VC: लिखा शिकायती खत, साथी शिक्षकों पर लगाये गंभीर आरोप...VC बोले Busy हूं अभी पढ़ा नहीं खत

5 से 10 वर्ष पुराने प्रकरणों का भी निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से सम्बंधित प्रकरण सहित तकरीबन ढ़ाई हजार प्रकरण लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखे. इसमें पांच वर्ष व दस वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया गया. न्यायक्षेत्र में कुल 12 बैंचों का गठन किया गया. इसमें कई 5 से 10 वर्ष पुराने लम्बित प्रकरणों सहित लगभग 550 प्रकरणों का निस्तारण व लगभग ढ़ाई करोड़ रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई. गौरतलब है की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हर चार माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.

जोधपुर/जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई. इनमें कुल 1 लाख 29 हजार 560 मुकदमों का निस्तारण किया गया.

जयपुर में लोक अदालत का शुभारंभ हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर उन्होंने कहा की लोक अदालत राजीनामे से मुकदमों के अंतिम निस्तारण का महत्वपूर्ण जरिया है. उन्होंने कहा की किसी भी कार्य का आंकलन उसके आंकड़ों के बजाए किए गए प्रयासों से किया जाना चाहिए. लोक अदालत में सुनवाई के लिए 902 बैंच का गठन कर चार लाख 57 हजार 493 लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों को रैफर किया गया. हाईकोर्ट स्तर पर लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण के लिए मुख्यपीठ, जोधपुर में पांच बैंच का गठन कर 1527 प्रकरण और जयपुर पीठ में 7 बैंच का गठन कर 2811 मुकदमें रैफर किए गए थे. लोक अदालत में चैक अनादरण, धन वसूली मामले, मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, तलाक को छोड़कर अन्य वैवाहिक प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया. प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पहली बार ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर काउन्सलिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया. इसके साथ ही साईकिल रैली, ऊंट रैली के साथ ही प्रभात फेरी भी निकाली गई.

राज. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव डॉ. प्रभात अग्रवाल ने बताया कि जोधपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अध्यक्ष विजय बिश्नोई ने दीप प्रज्जवलन कर किया. इस अवसर पर न्यायाधीश रामेश्वर व्यास, न्यायाधीश सुदेश बंसल, न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड, न्यायाधीश समीर जैन व अधिवक्तागण मौजूद रहे. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए उच्च न्यायालय में 5 बैंचों का गठन किया गया. इसमें कुल 304 प्रकरणों का निस्तारण कर 43,993,975 रुपए के अवार्ड पारित किए गए.

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जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार जोशी ने राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप प्रज्जवलन के साथ शुभारम्भ किया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 31 बैंचों का गठन किया गया. जिनमें कुल 24388 प्रकरण रखे गए। इनमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित 13284 मुकदमे राजीनामा योग्य होने से रखे गए तथा मुकदमा पूर्व स्तर (प्री-लिटिगेशन) के कुल 11104 प्रकरण रखे गए थे. जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों व स्थाई लोक अदालत द्वारा कुल 5834 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया.

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5 से 10 वर्ष पुराने प्रकरणों का भी निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से सम्बंधित प्रकरण सहित तकरीबन ढ़ाई हजार प्रकरण लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखे. इसमें पांच वर्ष व दस वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया गया. न्यायक्षेत्र में कुल 12 बैंचों का गठन किया गया. इसमें कई 5 से 10 वर्ष पुराने लम्बित प्रकरणों सहित लगभग 550 प्रकरणों का निस्तारण व लगभग ढ़ाई करोड़ रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई. गौरतलब है की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हर चार माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है.

Last Updated : Dec 11, 2021, 10:46 PM IST
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