राजस्थान उच्च न्यायालय : रियल टाइम बेसिस बेड स्थिति बताए सरकार...कोविड का हो बेहतर मैनेजमेंट

प्रदेश में कोविड महामारी को लेकर बिगडती स्थिती को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश जारी किये हैं. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुरेन्द्र जैन की याचिका पर आवश्यक निर्देश जारी करते हुए सरकार को 13 मई तक सुधार करने के निर्देश दिये हैं.

जोधपुर. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता करमेन्द्रसिंह ने याचिका में ऑक्सीजन की कमी, रेमेडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता, रियल टाइम बेसिस बेड की उपलब्धता सहित अन्य मामलों को लेकर याचिका में उठाया गया.

पिछले आदेश के जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने जवाब पेश किया है. राज्य सरकार ने कहा कि रियल टाइम बेसिस बेड उपलब्धता का प्रयास किया जा रहा है. वहीं राज्य को रेमेडेसिविर इंजेक्शन के लिए एवं ऑक्सीजन के लिए केन्द्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है.

सरकार से बीस हजार इंजेक्शन प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है. केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने जवाब पेश करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने कोविड के बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जो सभी राज्यों की आवश्यकता के अनुसार इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता का प्रयास कर रही है.

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक स्थिती बेहतर होनी चाहिए. वहीं एमबीबीएस और नर्सिंग फाइनल इयर के स्टूडेंटस का भी सेवाओ में उपयोग किया जाये. अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी.