जोधपुर. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड पर निजी संस्थानों को सुपुर्द करने वाली योजना पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार द्वारा और समय मांगे जाने पर सख्त रवैया अपनाते हुए गुरुवार तक किसी भी हालत में रिपोर्ट पेश करने के कड़े निर्देश दिए. साथ ही कहा कि अगर रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो मुख्य सचिव खुद पेश हो.
कुल 9 में से 7 जनहित याचिकाओं में वकील ऋतुराज सिंह एवं महिपाल सिंह ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड पर निजी संस्थानों को सुपुर्द करने वाली योजना पर पहले ही हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है. यह भी बताया कि इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण हो जाएगा. क्योंकि कई निजी अस्पताल समूहों को भी सरकारी अस्पताल चलाने का ठेका दिया गया है. कर्नाटक सरकार द्वारा इसी प्रकार की आरोग्य बंधू योजना बंद कर दी गई है. कई स्थानों पर निजी संस्थानों ने खुद अस्पताल का ठेका छोड़ दिया है.
सुनवाई में सरकार को एक रिपोर्ट द्वारा कोर्ट को अवगत कराना था कि किन-किन जगहों पर निजी संस्थानों के टेंडर वापस ले लिए गए हैं. और जहां संस्थानें अस्पताल चला रही है वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है. इस संबंध में सरकार द्वारा बार बार रिपोर्ट पेश करने में देरी के चलते हाईकोर्ट ने आखिरी चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि यदि इस बार रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो मुख्य सचिव खुद पेश हो.
