जोधपुर.राजस्थान प्रदेश में पुलिस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई (Hearing at Rajasthan HC) के दौरान पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार ने वीसी के जरिए पक्ष रखते हुए पुलिस विजन दस्तावेज (petition filed to improve the police system) की जानकारी दी. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने प्रयासों की सराहना करते हुए पुलिस विजन दस्तावेज को न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ विकास बालिया और अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित के साथ साझा करने के निर्देश दिये ताकि और भी कोई सुझाव हो तो उसे शामिल किया जा सके.
वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अंजनी कुमार की याचिका पर सुनवाई हुई. पुलिस महानिदेशक मोहन लाल लाठर ने वीसी के जरिये कहा कि पुलिस तंत्र को बेहतर बनाने के लिए विजन दस्तावेज तैयार किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 2030 तक उसे लागू कर दिया जायेगा. प्रदेश में कानून व्यवस्था और जांच के लिए अलग-अलग विंग बना दी जाएगी ताकि कार्य में गति आए और उसे बेहतर तरीके से जल्द किया जा सके.
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सरकार की ओर से एएजी करणसिंह राजपुरोहित ने भी पक्ष रखा. हाईकोर्ट ने पुलिस तंत्र की बेहतरी (police system in Rajasthan) के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज न्यायमित्र और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ भी साझा किए जाएं ताकि संभावित सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकें. कोर्ट ने 20 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.
