जोधपुर. उदयपुर शहर में हील प्रोजेक्ट के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली झील संरक्षण समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए पांच हजार की कोस्ट पर रिपलाई पेश करने के निर्देश दिए हैं.
राज्य सरकार की ओर से पांच हजार रुपए की कोस्ट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाने के साथ 24 नवंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा को सरकार की ओर से रिपलाई पेश करना था. लेकिन दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पूर्व में समय दिया जा चुका है.
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बता दें कि 11 फरवरी 2020 और बाद में 7 जुलाई 2020 को भी सरकार को समय दिया गया. लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया. राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम मौका देते हुए पांच हजार रुपए जमा करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
