जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कोरोना मरीजों के उपचार एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सह-अध्यक्ष सचिन आचार्य एवं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ की अगुवाई में समिति सदस्यों ने शहर में ऑक्सीजन एवं दवाइयों की उपलब्धता पर भी चर्चा की. इस दौरान जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने समिति सदस्यों को विस्तार से चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी दी. यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट की खण्डपीठ को प्रस्तुत करेगी.
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एडवोकेट्स एसोसिएशन अध्यक्ष नाथूसिंह राठौड़ ने इस दौरान कलेक्टर से जिला न्यायालय परिसर में कोरोना टीकाकरण के लिए शिविर लगाने को लेकर भी चर्चा की. राठौड़ ने बताया कि जोधपुर में 5 हजार से अधिक अधिवक्ता हैं और उनके परिवारजनों को मिलाकर यह संख्या काफी अधिक हो जाती है. फिलहाल अधिवक्ताओं के लिए केवल उच्च न्यायालय परिसर में ही टीकाकरण शिविर चल रहा है. वकीलों की अधिक संख्या को देखते हुए उन्होंने जिला न्यायालय परिसर में जल्द शिविर लगाने का आग्रह किया. समिति ने जोधपुर के अस्पतालों में उपचाररत तीन हजार से अधिक मरीजों एवं उनको दिए जा रहे उपचार सहित अस्पताल में इलाज सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की.
ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि आने वाले हफ्ते भर में ऑक्सीजन की समस्या पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी. इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी हैं. इसके अलावा तहसील स्तर तक ऑक्सीजन के माकूल इंतजाम कर दिए जाएंगे. वकीलों की समिति ने वैक्सीनेशन और न्यायिक कार्य आदि के लिए न्यायालय या अन्य स्थानों पर आने-जाने वाले अधिवक्ताओं के लॉकडाउन के दौरान सुगम आवागमन को लेकर भी कलेक्टर से विस्तार से विचार-विमर्श किया. समिति ने कलेक्टर से आग्रह किया कि अधिवक्ताओं को पहचान पत्र के आधार इस दौरान आवागमन की छूट दी जाए. इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कंवरलाल विश्नोई भी साथ थे.
