जोधपुर. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक रविवार को बार काउंसिल जोधपुर के सभागार में सैयद शाहीद हसन, अध्यक्ष बीसीआर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. बैठक में राजस्थान विधानसभा की ओर से दिनांक 07 मार्च, 2020 को पारित राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर पुनः विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया. अध्यक्ष की ओर से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा द्वारा दिनांक 14.03.2020 को पारित प्रस्तावों के अनुरूप किए गए प्रयासों आदि के बारे में विस्तार से सदन को अवगत कराया. इस सम्बंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सभी सदस्यगण प्रदेश के मुख्यमंत्री से जयपुर में मिलेंगे तथा उन्हें यह अनुरोध करेंगे कि वे इस बिल को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को पुनः लौटाने के लिए महामहिम राज्यपाल से निवेदन करें.
साथ ही साथ साधारण सभा की ओर से अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को यह अधिकृत किया गया कि वे पॉंच सदस्यों की एक समिति का गठन कर राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम में संशोधनों के बारे में अपनी feasibility के बारे में शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट आगामी साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करें, जिससे कि सदन द्वारा इस बारे में विचार विमर्श कर आवश्यक संशोधन के लिए वापिस राज्य सरकार को भिजवाए जा सके. समिति को यह भी अधिकार दिया गया कि वे किसी वित्तिय विशेषज्ञ को इस समिति में शामिल कर, उसकी राय लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. साधारण सभा ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आगामी बजट सन 2020-2021 को अपनी मंजूरी प्रदान की तथा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एवं अधिवक्ता कल्याण कोष की अंकेक्शण रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 का भी अनुमोदन किया.
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साधारण सभा द्वारा Just Dial Limited को एक नोटिस देने का निर्णय लिया गया कि वह अधिवक्ताओं से पैसे लेकर उनकी रेटिंग देना बंद करे तथा अधिवक्ता किस विशेषज्ञ मामलों में सम्बंध रखता है, वह भी देना बंद करे अन्यथा उसके खिलाफ फौजदरी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा. बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा एल एल. बी. के तीन एवं पॉंच वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश के लिए जो ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की हैं, इसका साधारण सभा द्वारा विरोध किया गया. इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा की गई.
प्रदेश के उच्च न्यायालय में कल से नये साल के साथ न्यायिक कार्य शुरू होगा. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ व जोधपुर मुख्यपीठ में शीतकालीन अवकाश के बाद कल फिर से न्यायिक कार्य शुरू होगा. 18 दिसम्बर 2020 से 03 जनवरी 2021 तक शीतकालीन व शनिवार रविवार के अवकाश के साथ करीब सत्रह दिन के बाद फिर से न्यायिक कार्य शुरू होगा. न्यायिक कार्य शुरू होने से पक्षकारो को राहत मिलेगी वही अधिवक्ता भी राहत महसूस करेंगे. लम्बे अवकाश के बाद फिर से चहल पहल शुरू होगी. हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह ऑनलाइन सुनवाई होगी, लेकिन फाईलिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से भी कार्य किया जा सकेगा.
