जयपुर. इंटरनेट प्रतिबंध का विकल्प तलाश करने के लिए बनाए गए वर्किंग ग्रुप की बैठक शुक्रवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में संभागीय आयुक्त केसी वर्मा की अध्यक्षता में हुई.
बैठक में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, व्हाट्सअप, पुलिस एंड डीओआईटी के प्रतिनिधि शामिल हुए. संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा, परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता है. इससे उस क्षेत्र के निवासियों एवं इंटरनेट पर आधारित सेवाओं के उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या का हल निकालने के लिए जनवरी में टेलीकॉम कंपनियों, बीएसएनएल, डीओआईटी, व्हाट्सएप और फेसबुक प्रतिनिधियों को शामिल कर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था.
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बता दें, कि संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि इंटरनेट पर प्रतिबंध का विकल्प काफी तकनीकी विषय है, इसे लेकर सभी टेलीकॉम प्रतिनिधियों व्हाट्सएप फेसबुक प्रतिनिधियों के मध्य तकनीकी मंथन जारी है. संभवत इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध का विकल्प ढूंढने की यह पहली कोशिश है इसलिए इसका समाधान भी तकनीकी चुनौतियों को हल करने से जुड़ा है.
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वहीं, अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है. विशेषकर सोशल मीडिया प्रतिनिधियों से इस विषय पर तकनीकी प्रत्युत्तर अपेक्षित है. इसे लेकर 3 मार्च को फिर से मीटिंग आयोजित की जाएगी.केसी वर्मा ने बताया कि मीटिंग में व्हाट्सअप के प्रतिनिधि भी आए थे, लेकिन तकनीकी के जानकार नहीं थे. व्हाट्सअप और फेसबुक प्रतिनिधियों को एक ड्राफ्ट दिया गया है कि, वास्तव में जिला प्रशासन इंटरनेट विकल्प के रूप में क्या चाह रहा है और उसके बाद यह दोनों ही सोशल मीडिया बातचीत कर आगे जानकारी देगा.
