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पीएचईडी विभाग के 45 आहरण वितरण अधिकारियों के वेतन पर रोक, कारण बताओ नोटिस भी जारी

जयपुर में जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के 45 आहरण वितरण अधिकारियों के जनवरी माह के वेतन रोक लगा दी गई है. ऐसे में जिला कलेक्टर ने बताया कि अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने के लिए बार-बार निर्देश दिया गया था, लेकिन इन 45 अधिकारियों ने निर्देशों की पालना में कोताही बरती.

अधिकारियों के वेतन पर रोक, Restriction on officers' salary
अधिकारियों के वेतन पर रोक
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Published : Jan 22, 2020, 11:13 PM IST

जयपुर. जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के 45 आहरण वितरण अधिकारियों के जनवरी महीने के वेतन पर जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने रोक लगा दी है. इन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने में लापरवाही बरती थी. ऐसे में जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने इस पर जनवरी माह का वेतन पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं.

अधिकारियों के वेतन पर रोक

डॉ जोगाराम ने बताया कि पंचायत चुनाव 2020 के लिए 45 आहरण वितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने के लिए बार-बार निर्देश दिया गया था, लेकिन इन 45 अधिकारियों ने निर्देशों की पालना में कोताही बरती. ऐसे में इन अधिकारियों का जनवरी महीने के वेतन रोकने के निदेश दिए है.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने इन अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है और इसने स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

पढ़ेंः कांस्टेबल भर्ती Update: आयु सीमा में 1 साल की छूट, आवेदन तिथि में भी 15 दिन की बढ़ोतरी

डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इन सभी आहरण वितरण अधिकारियों को 24 जनवरी तक अधीनस्थ कार्मिकों का कलेक्ट्रेट की एनआईसी में डाटा अपडेट करवाने के निर्देश दिए है, अन्यथा उनके विरुद्ध निर्वाचन में अपने शासकीय कर्तव्य उल्लंघन और निर्वाचन संबंधित कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के 45 आहरण वितरण अधिकारियों के जनवरी महीने के वेतन पर जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने रोक लगा दी है. इन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने में लापरवाही बरती थी. ऐसे में जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने इस पर जनवरी माह का वेतन पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं.

अधिकारियों के वेतन पर रोक

डॉ जोगाराम ने बताया कि पंचायत चुनाव 2020 के लिए 45 आहरण वितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने के लिए बार-बार निर्देश दिया गया था, लेकिन इन 45 अधिकारियों ने निर्देशों की पालना में कोताही बरती. ऐसे में इन अधिकारियों का जनवरी महीने के वेतन रोकने के निदेश दिए है.

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने इन अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है और इसने स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

पढ़ेंः कांस्टेबल भर्ती Update: आयु सीमा में 1 साल की छूट, आवेदन तिथि में भी 15 दिन की बढ़ोतरी

डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इन सभी आहरण वितरण अधिकारियों को 24 जनवरी तक अधीनस्थ कार्मिकों का कलेक्ट्रेट की एनआईसी में डाटा अपडेट करवाने के निर्देश दिए है, अन्यथा उनके विरुद्ध निर्वाचन में अपने शासकीय कर्तव्य उल्लंघन और निर्वाचन संबंधित कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Intro:जयपुर। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 45 आहरण वितरण अधिकारियों के जनवरी महीने के वेतन पर जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने रोक लगा दी है। इन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने में लापरवाही बरती थी। जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने इस पर जनवरी माह का वेतन पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।


Body:डॉ जोगाराम ने बताया कि पंचायत चुनाव 2020 के लिए 45 आहरण वितरण अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने के लिए बार-बार निर्देश दिया गया था लेकिन इन 45 अधिकारियों ने निर्देशों की पालना में कोताही बरती। इन अधिकारियों का जनवरी महीने के वेतन रोकने के निदेश दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने इन अधिकारियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है और इसने स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि इन सभी आहरण वितरण अधिकारियों को 24 जनवरी तक अधीनस्थ कार्मिकों का कलेक्ट्रेट की एनआईसी में डाटा अपडेट करवाने के निर्देश दिए है, अन्यथा उनके विरुद्ध निर्वाचन में अपने शासकीय कर्तव्य उल्लंघन एवं निर्वाचन संबंधित कर्तव्य निर्वहन में कोताही बरतने के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने शहर एवं ग्रामीण को कोषधिकारियों को इन कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।


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