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न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद

राजस्थान में आने वाले रबी विपणन साल 2021- 22 में सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगी. जिसे लेकर बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने खरीद की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए.

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न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से होगी गेहूं की खरीद
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Published : Jan 13, 2021, 7:28 PM IST

जयपुर. प्रदेश में आगामी रबी विपणन साल 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी. सरकार इसी दर से किसानों से गेहूं खरीदेगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में दिशा-निर्देश दिए.

शासन सचिव ने बताया कि सभी खरीद प्रक्रिया के प्रभावी रूप से नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार परिवहन दरों के निर्धारण और मंडी लेबर चार्जेज के निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इन दरों के निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ उप समिति का गठन किया गया है. उप समिति आगामी 2 फरवरी को राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगामी रबी विपणन साल 2021-22 में दरों का निर्धारण किया जाएगा.

पढ़ें- पाक के लिए जासूसी करने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

गेहूं की खरीद से जुड़े हुए विभिन्न बिन्दुओं सहित खरीद कीमतों पर बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से जारी कृषि उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में लगभग 108 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार होने की संभावना बताई है. उन्होनें कहा कि साल 2020-21 के दौरान ई-प्रोक्योरमेन्ट के तहत कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन इस रबी विपणन साल 2021-22 में ई-प्रोक्योमेन्ट के तहत समस्त कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं.

जयपुर. प्रदेश में आगामी रबी विपणन साल 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी. सरकार इसी दर से किसानों से गेहूं खरीदेगी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में दिशा-निर्देश दिए.

शासन सचिव ने बताया कि सभी खरीद प्रक्रिया के प्रभावी रूप से नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार परिवहन दरों के निर्धारण और मंडी लेबर चार्जेज के निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इन दरों के निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ उप समिति का गठन किया गया है. उप समिति आगामी 2 फरवरी को राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगामी रबी विपणन साल 2021-22 में दरों का निर्धारण किया जाएगा.

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गेहूं की खरीद से जुड़े हुए विभिन्न बिन्दुओं सहित खरीद कीमतों पर बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की ओर से जारी कृषि उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में लगभग 108 लाख मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार होने की संभावना बताई है. उन्होनें कहा कि साल 2020-21 के दौरान ई-प्रोक्योरमेन्ट के तहत कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन इस रबी विपणन साल 2021-22 में ई-प्रोक्योमेन्ट के तहत समस्त कार्रवाई निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं.

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