जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट (Rajasthan budget 2022) पेश किया इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए नौकरियों और एंटी चीटिंग सेल की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने बजट का स्वागत किया है. इसके बावजूद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने ऐलान किया है कि वे अन्य मांगों को गुरुवार को विधानसभा का घेराव करेंगे.
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Rajasthan Unemployed Unified Federation) के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई एक लाख सरकारी भर्तियां निकालने और भर्तियों के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन करने की घोषणा का स्वागत किया है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है, उन्होंने कहा कि हर जिले में एंटी चीटिंग सेल की शाखाएं होनी चाहिए. उपेन यादव ने कहा कि एक साल पहले बेरोजगारों से किया गया लिखित समझौता और लखनऊ समझौते की कई मांगे आज भी अधूरी है, जो बेरोजगारों के साथ राज्य सरकार का एक बड़ा धोखा है. इसके कारण प्रदेश के लाखों बेरोजगारों में सरकार के प्रति आक्रोश है.
समझौते की मांगों को पूरा करवाने, रीट की जांच सीबीआई से करवाने, विभिन्न भर्तियों में पद बढ़ाने, नई और लंबित भर्तियों को समयबद्ध रूप से करवाने, प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए गैर जमानती कानून लाने, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को विधानसभा घेराव किया जाएगा. उपेन यादव ने चेतावनी दी कि अभी भी समय है, कांग्रेस सरकार को बेरोजगारों की मांगे मान लेनी चाहिए नहीं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे.
