जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह किया. जिसमें उन्होंने कहा कि Covid-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों का बीमा किया जाए. मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि लॉकडाउन में उचित मूल्य के दुकानदार घर-घर राशन वितरित कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में दुकानदारों को आर्थिक सम्बल देने के लिए कमीशन में भी बढ़ोतरी की जाए.
मीणा ने सोमवार को शासन सचिवालय से केन्द्रीय खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्री के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान चर्चा की. जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार एनएफएसए के लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया था. लेकिन, वर्तमान में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 5 करोड़ हो गई है. इसलिए वर्तमान लॉकडाउन की अवधि में 35 हजार मीट्रिक टन गेहूं प्रतिमाह अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाए.
नेफेड द्वारा दाल की कीमतें तय की जाए
खाद्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि नेफेड द्वारा दाल की कीमतें निर्धारित की जाए. जिससे संबंधित जिला कलेक्टर निर्धारित की गई दर पर दाल क्रय कर आमजन को वितरण कर सकें. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के लिए आवंटित दाल का वितरण प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने केन्द्र सरकार से आवंटित गेहूं के कमीशन और परिवहन के लिए 101.71 करोड़ रुपए और आवंटित दाल के कमीशन और परिवहन के लिए 6.12 करोड़ रुपये की मांग की.
पी.एम.जी.के.वा.ई.के तहत आवंटित गेहूं का वितरण 15 अप्रेल से
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल माह के आवंटित गेहूं का 90 प्रतिशत उठाव कर लिया गया है. जिसका वितरण प्रदेश में 15 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि योजना के तहत आवंटित गेहूं का वितरण करने लिए समस्त जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
घर-घर राशन वितरण के लिए कौर कमेटी का गठन-
खाद्य मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को घर-घर राशन वितरण करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कौर कमेटी का गठन कर दिया गया है. उन्होनें बताया कि घर-घर राशन वितरण करने के लिए मनरेगा के तहत श्रमिकों का भी सहयोग लिया जा रहा है. वीडियों कॉन्फ्रेस के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे.
