जयपुर. जेडीए को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अब 4 आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया गया है. जेडीए की पृथ्वीराज नगर उत्तर प्रथम में गोकुल नगर, गोनेर रोड जगतपुरा में निलय कुंज, जयसिंहपुरा बास भांकरोटा में एपीजे अब्दुल कलाम नगर और टोंक रोड वाटिका रोड पर हीरालाल शास्त्री नगर योजना लॉन्च की है.
मंत्री शांति धारीवाल ने अपने आवास पर इन योजनाओं की शुरुआत की. वहीं रविवार से ही भूखंडों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है. जो 16 सितंबर तक चलेगी. इन भूखंडों की लॉटरी 25 सितंबर को निकाली जाएगी. इन 4 योजनाओं में एलआईजी ए के 197 भूखंड, एलआईजी बी के 95 भूखंड एमआईजी के 875 और एचआईजी के 62 भूखंड है. इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इन योजनाओं में 1801 भूखंड है
इनमें से 1229 भूखंड लॉटरी के माध्यम से बिकेंगे. जिससे करीब 260 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा. बाकी भूखंड नीलामी के माध्यम से बेचे जाएंगे. इससे 428 करोड़ राजस्व प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उन्हें राहत देने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई हैं. उन्होंने बताया कि सभी योजनाओं के लिए अलग-अलग प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. लॉटरी निकलने और आवंटन पत्र जारी होने के साथ ही इन योजनाओं में विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे.
पढ़ेंः जयपुर: घरेलू पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, विभाग कर रहा तैयारी
वहीं यूडीएच सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि नई लॉन्च की गई 4 योजनाओं में से 2 योजनाएं रेरा में रजिस्टर्ड हैं. जिनके डेवलपमेंट का शेड्यूल जेडीए द्वारा सबमिट किया गया है. ऐसे में यहां विकास कार्य समयबद्ध होना निश्चित है. जबकि जेडीसी ने कहा कि इन योजनाओं से ना सिर्फ जेडीए को राजस्व मिलेगा. बल्कि उस राजस्व से जयपुर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी. इस दौरान पृथ्वीराज नगर में अब तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर मंत्री धारीवाल ने पूर्वर्ती बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, बीजेपी ने जमीने तो बेच दी. लेकिन एक पैसा विकास के काम पर खर्च नहीं किया गया.
पढ़ेंः जयपुर पुलिस की 'निर्भया स्क्वाड' के लिए बनाया गया गाना 'निर्भया भारत की बेटियां' Youtube पर लॉन्च
लेकिन अब पृथ्वीराज नगर में भी नियमन शिविर लगाए जा रहे हैं और उस से प्राप्त होने वाली राशि से वहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं. शांति धारीवाल ने स्पष्ट किया कि नई योजनाओं से जो राजस्व प्राप्त होगा. उसे जयपुर के विकास कार्य में लगाया जाएगा और इससे जेडीए की आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी. साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के आवासीय भूखंड का सपना भी साकार होगा.