जयपुर. 1 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था. लेकिन राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए इसे लागू नहीं किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव बनाया गया और उसके बाद उनको नोटिस भी दिया गया. जिसके बाद 8 जुलाई 2020 को राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है.
ऐसे में नई मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने राशि को बढ़ाकर कई गुना तक ज्यादा वेट कर दिया गया है. जिसको लेकर लगातार ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा प्रदेश के अंतर्गत विरोध भी दर्ज कराया जा रहा था. ऐसे में सोमवार को प्रदेश में सभी ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर एक दिन का चक्का जाम कर हड़ताल की थी.
जिसके बाद सरकार के परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सभी ट्रांसपोर्टर्स को परिवहन भवन में बुलाकर उनके साथ एक वार्ता आयोजित की. हालांकि वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है. इसके साथ ही परिवहन मंत्री सहित सभी ट्रांसपोर्टर ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार के द्वारा उनकी मांगे नहीं मांनी गई, तो उनके द्वारा एक बार फिर पूरे प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी.
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इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, सोमवार को सभी ट्रांसपोर्टर्स को मुख्यालय में बुलाकर उनसे वार्ता की गई है और उनके समस्याओं को भी सुना गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपोर्टर्स को सड़क पर कोई भी अधिकारी और फ्लाइंग के इंस्पेक्टर परेशान नहीं करेंगे. इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
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इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि अभियान के चलते ट्रांसपोर्टर्स को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अभी उनके चालान काटने को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. खाचरियावास ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सहित आला अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए है कि वह बेवजह किसी भी ट्रांसपोर्टर्स को अब परेशान नहीं करेगा.
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इस समय कोरोना वायरस का समय चल रहा है, अभी हमें उस महामारी से लड़ना है. इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल की रेट जो आसमान छू रही है. उससे भी ट्रांसपोर्टर्स को काफी परेशानी हो रही है.
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इसके साथ ही खाचरियावास ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने राज्य सरकार को भी नोटिस दिलाया जाए, ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा मजबूरन इस नए मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन करके लागू करना पड़ा है.
