जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के परिवहन विभाग अब ग्रामीण परिवहन बस सेवा को दोबारा से शुरू करने के लिए काफी गंभीर नजर आ रहा है. इसको लेकर लगातार परिवहन विभाग की ओर से मीटिंग का दौर जारी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हाल ही में जारी किए गए बजट के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा को फिर शुरू करने की बात भी कही गई थी.
इसके अंतर्गत उन्होंने सभी विधायक और मंत्रियों से उनके गांव से आने वाली बसें जो कनेक्ट नहीं है. उनको भी दोबारा गांव से कनेक्ट करने की बात कही थी. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई बजट घोषणा को जमीन पर लाने के लिए परिवहन आयुक्त रवि जैन लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसको लेकर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने प्रदेश के सभी आरटीओ डीटीओ और रोडवेज के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं. इस दौरान परिवहन आयुक्त रवि जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की.
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के लिए परिवहन की सुविधा देना विभाग की प्राथमिकता भी बताया. रवि जैन ने बताया कि बजट घोषणा में ग्रामीण परिवहन बस सेवा को दोबारा शुरू करने की बात भी कही गई थी. ग्रामीण बस सेवा से वंचित रहे लगभग 6000 ग्राम पंचायतों को आवश्यकता के अनुसार परिवहन सेवा से अब जोड़ा जाएगा.
इसको लेकर लगातार परिवहन विभाग की ओर से बैठक ली जा रही है और अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि इसके लिए विभाग लगातार सक्रियता से कार्य भी कर रहा है. और जल्द ही परिवहन विभाग प्रदेश के जो भी गांव बस सेवा से वंचित है उन्हें यह सुविधा देगा जिससे ग्रामीण बस सेवा का लाभ ले सकेंगे.
