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मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को मार्च 2022 तक प्रशिक्षण

जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने एक बयान जारी किया है. जिसके तहत मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मार्च 2022 तक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा.

Training of unskilled workers in MNREGA, अकुशल श्रमिकों को मार्च 2022 तक प्रशिक्षण
अकुशल श्रमिकों को मार्च 2022 तक प्रशिक्षण
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Published : Feb 12, 2021, 7:30 PM IST

जयपुर. मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मार्च 2022 तक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. जहां शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने एक बयान जारी किया है.

जिसमें बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों के कौशल विकास हेतु कृषि विश्वविद्यालयों के तहत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मार्च, 2022 तक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने शुक्रवार को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण परियोजना 'उन्नति' योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.

सिंह ने कहा कि 'उन्नति' के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिवस पूर्ण करने वाले अकुशल श्रमिकों के परिवारों में से 20 हजार पात्र लाभार्थियों को डीडीयू-जीकेवाई, आरसेटी और केवीके के माध्यम से मार्च 2022 तक कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य दिया है. उन्होंने आरसेटी के राज्य निदेशक को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 6 हजार लाभार्थियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए.

सिंह ने निदेशक, राजीविका शुचि त्यागी को निर्देश दिए कि वे प्रशिक्षण हेतु योग्य लाभार्थियों की जिलेवार सूची आरएसएलडीसी, केवीके और आरसेटी को उपलब्ध करवाए और मार्च, 2022 तक के जिलेवार लक्ष्य आंवटित किए जाए. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त मनरेगा पीसी किशन ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस और जिला कलक्टर और राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देशित किया जाएगा.

पढ़ें- महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने पर बोले दिलावर, कहा- राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को भी करें गिरफ्तार

वहीं कृषि विकास केंद्र के माध्यम से उन्नति योजनान्तर्गत मार्च, 2022 तक प्रशिक्षण आयोजित किए जाए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना को अन्तिम रूप देने हेतु जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला स्तरीय केवीके के अधिकारियों की संयुक्त बैठक शीध्र आयोजित की जाए.

जयपुर. मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मार्च 2022 तक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. जहां शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने एक बयान जारी किया है.

जिसमें बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों के कौशल विकास हेतु कृषि विश्वविद्यालयों के तहत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मार्च, 2022 तक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने शुक्रवार को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण परियोजना 'उन्नति' योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की.

सिंह ने कहा कि 'उन्नति' के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिवस पूर्ण करने वाले अकुशल श्रमिकों के परिवारों में से 20 हजार पात्र लाभार्थियों को डीडीयू-जीकेवाई, आरसेटी और केवीके के माध्यम से मार्च 2022 तक कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य दिया है. उन्होंने आरसेटी के राज्य निदेशक को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 6 हजार लाभार्थियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए.

सिंह ने निदेशक, राजीविका शुचि त्यागी को निर्देश दिए कि वे प्रशिक्षण हेतु योग्य लाभार्थियों की जिलेवार सूची आरएसएलडीसी, केवीके और आरसेटी को उपलब्ध करवाए और मार्च, 2022 तक के जिलेवार लक्ष्य आंवटित किए जाए. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त मनरेगा पीसी किशन ने बताया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरों से समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस और जिला कलक्टर और राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देशित किया जाएगा.

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वहीं कृषि विकास केंद्र के माध्यम से उन्नति योजनान्तर्गत मार्च, 2022 तक प्रशिक्षण आयोजित किए जाए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना को अन्तिम रूप देने हेतु जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला स्तरीय केवीके के अधिकारियों की संयुक्त बैठक शीध्र आयोजित की जाए.

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